Election Commission: भारतीय चुनाव आयोग 2024 के आम चुनावों से पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों की नई लिस्ट की घोषणा कर सकता है. 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद पोल पैनल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), बहुजन समाज पार्टी (BSP), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सहित कई राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों जारी रहना चाहिए. हालांकि, बाद में पोल बॉडी ने उनकी स्थिति को खत्म करने की अपनी इस योजना को रोक दिया.
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक अज्ञात शख्स के हवाले से दावा किया गया है कि चुनाव आयोग पार्टियों की समीक्षा कर रहा है. यह एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन 2019 के आम चुनावों के बाद कोविड के कारण इसे रोक दिया गया था. शख्स ने ये भी दावा किया कि प्रक्रिया पिछले महीने फिर से शुरू की गई थी. उसने बताया कि आयोग ने पहले ही एनसीपी, सीपीआई, टीएमसी और लगभग आठ राज्य दलों से इस बारे में पूछा है कि उनकी पार्टी का दर्जा क्यों जारी रखना चाहिए.
क्या-क्या मिलती है सुविधाएं
जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कई फायदे देता है, जैसे सार्वजनिक प्रसारकों पर चुनाव के दौरान फ्री एयरटाइम, नई दिल्ली में एक पार्टी कार्यालय के लिए जगह, राज्यों में एक जैसा पार्टी सिंबल. सिंबल ऑर्डर के अनुसार, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है. अगर उसे लोकसभा या विधानसभा चुनावों में चार या अधिक राज्यों में कम से कम 6 प्रतिशत वोट मिले हो. इसके अलावा, लोकसभा में पार्टी के कम से कम चार सदस्य हों. पार्टी के पास कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा हो.
जानकारी के मुताबिक इस समय चुनाव आयोग के साथ आठ नेशनल पार्टीज रजिस्टर हैं. यह पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), एनसीपी और नेशनल पीपुल्स पार्टी हैं. इसके अलावा आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा की जा रही है.
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