नई दिल्ली: साल 2017 की शुरुआत में देश के पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर बड़ी घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे. अपने एलान में आयोग ने बताया कि उत्तराखंड में चुनावों का नोटिफिकेशन 20 जनवरी 2017 को जारी होगा. वहीं नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 27 जनवरी होगी. 28 तारीख को नामों की छंटाई होगी. वहीं राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव 15 फरवरी को कराए जाएंगे. 11 मार्च को सभी राज्यों के वोटों की गिनती एक साथ की जाएगी.
बिना फ़ोटो आईडी के वोट नहीं डाल पाएंगे मतदाता
इन्ही एलानों के साथ इन पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा) में आचार संहिता लागू हो गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने बताया कि इस बार के चुनावों में फ़ोटो आईडी (पहचान पत्र) के बिना वोटिंग नहीं करने दिया जाएगा. वोटर आईडी कार्ड में काफी सुधार किए गए हैं. रंगीन वोटर गाइड बाटें जाएंगे, जिनमें मतदान के बूथ से लेकर तारीख और बाकी नियमों की जानकारी होगा. मतदान के लिए सभी राज्यों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. सारी मशीनों में आखिरी बटन नोटा का होगा. इस बार वोटर्स को तकनीक के सहारे पता चल पाएगा कि उनका वोट किस पार्टी को गया है.
इन चुनावों में 5 राज्यों में 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा. इस चुनाव में 16 करोड़ वोटर भाग लेंगे. वहीं आधुनिक पोलिंग स्टेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा. 1 लाख 85 हज़ार मतदान केंद्र होंगे. 690 में 133 सुरक्षित सीटें भी शामिल हैं. मतदाता के मतदान की गोपनियता बनाए रखने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट का साइज़ 13 इंच और बढ़ाया जाएगा. देश के जिन राज्यों में महिलाएं, पुरुषों के साथ सामाजिक कारणों से वोटिंग के लिए नहीं जा पाती वहां उनके लिए अलग मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. चुनावों में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी.
उम्मीदवारों को बिजली, पानी, किराए के पिछले सभी बिल भरे जाने का भी हलफ़नामा देना होगा
नामांकन करने वाले कैंडिडेट्स को एक और हलफनामा फाइल करना होगा जिसमें ये जानकारी देनी होगी कि उन्होंने बिजली पानी जैसे पिछले 10 साल के सभी बिल जमा करा दिए हैं. अपने चुनाव संबंधी ज़रूरतों के लिए उत्तराखंड के कैंडिडेट्स 28 लाख तक का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही 20 हज़ार से ज़्यादा का खर्च चेक से करना होगा.
उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं और अभी वहां कांग्रेस की सरकार हैं.
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