Election Commission: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी-बिहार समेत छह राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है. आयोग की तरफ से इन राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को बरकरार रखने की दिशा में ये एक्शन लिया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जिन राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया गया है, उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं.
मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की है. आयोग की तरफ से सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का ट्रांसफर करें, जो तीन साल पूरा कर चुके हैं या फिर अभी उनकी तैनाती अपने गृह जिलों में है.
चुनाव आयोग ने ट्रांसफर करने का दिया निर्देश
हालांकि, महाराष्ट्र ने राज्य में कुछ म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल/डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है. चुनाव आयोग ने इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को अपनी नाराजगी जताई है. आयोग ने बीएमसी और एडिशनल/डिप्टी कमिश्नरों को आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्हें ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया गया है. चुनाव आयोग ने कहा कि निष्पक्ष लोकसभा चुनाव कराने के लिए ये फैसला लिया गया है.
7 चरणों में होने हैं लोकसभा चुनाव
चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. इसी के साथ देशभर में आचार संहिता लागू हो गई. इसके साथ ही चार राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है. देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होगा. नतीजे 4 जून को आएंगे. जबकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे. वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ ही 4 जून को आएंगे.