Who is Jaya Thakur: चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर और मोहलत मांगी गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सोमवार (11 मार्च) को मामले पर सुनवाई करते हुए इसको खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर मामले की एक याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने संतुष्टि जताई है. चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने की मांग करने को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और सीपीआई (एम) के साथ जया ठाकुर ने भी याचिका दायर की थी.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इन याचिकाकर्ताओं में से एक जया ठाकुर ने कहा कि वह सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि मैं शीर्ष अदालत के इस फैसले से खुश हूं.
जया ठाकुर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका वकील वरुण ठाकुर के माध्यम से दायर की गई थी. कोर्ट के आए इस फैसले पर जया ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लेते हुए इस पर अपना आदेश दिया है.
पेशे से डॉक्टर जया ठाकुर कांग्रेस नेता
जया ठाकुर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं और वो पेशे से एक चिकित्सक हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जया ठाकुर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांदा की रहने वाली हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं.
चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले में भी दायर की याचिका
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जया ठाकुर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिका दायर कर केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के मद्देनजर दिसंबर 2023 में लागू नए कानून के प्रावधानों के अनुसार 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की जाए. आपको बता दें, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 9 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जिसको राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है.
#WATCH | Petitioner Jaya Thakur says, "Supreme Court understood the seriousness of the matter and issued strict order for the bank (SBI) to submit all documents by tomorrow. I think this is a great decision, I welcome it..." https://t.co/I7MP4bAo2S pic.twitter.com/EQAq7D7vHo
'सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस पार्टी के हितों के खिलाफ नहीं'
रेडिफ डॉट कॉम को दिए एक इंटरव्यू में जया ठाकुर ने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत के साथ चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता कम हो गई. उन्होंने यह भी कहा कि उनको ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर सुनाया गया फैसला कांग्रेस पार्टी के हितों के खिलाफ है. मुझे लगता है कि जिस भी पार्टी को किसी भी कॉर्पोरेट ग्रुप से फंड मिलता है, उसे कॉर्पोरेट ग्रुप के नाम का खुलासा करना चाहिए.