Electricity Payment: सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरशन लि. (POSOCO) ने तीन बिजली बाजारों, आईईएक्स, पीएक्सआईएल और एचपीएक्स से 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के बिजली कारोबार को रोकने को कहा है. इन वितरण कंपनियों के ऊपर बिजली उत्पादक कंपनियों का काफी पैसा बकाया है. दरअसल इन 13 राज्यों पर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है.
ये राज्य शामिल
पोसोको ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (एचपीएक्स) को 13 राज्यों की वितरण कंपनियों के कारोबार को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है. इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडू, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल हैं. वहीं बता दें कि बिजली मंत्रालय (Ministry of Power) के अंतर्गत आने वाला पोसोको देश में बिजली व्यवस्था के एकीकृत परिचालन का प्रबंधन करता है.
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बकाया नहीं देने पर फैसला
वहीं पोसोको ने तीनों बिजली बाजारों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि 13 राज्यों में 27 वितरण कंपनियों के लिये बिजली बाजार के सभी उत्पादों में खरीद बिक्री डिलिवरी तारीख 19 अगस्त, 2022 से अगली सूचना तक पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी. पत्र में कहा गया है कि प्राप्ति (भुगतान पुष्टि और उत्पादकों के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद विश्लेषण) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन वितरण कंपनियों के ऊपर बिजली उत्पादक कंपनियों के बकाया को देखते हुए यह फैसला किया गया है.
लोग हो सकते हैं परेशान
भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को उत्पादक कंपनियों का बकाया भुगतान नहीं होने पर विद्युत बाजार में कारोबार को लेकर प्रतिबंधित किया जा सकता है. इसके तहत, "बिजली की आपूर्ति तभी की जाएगी जब पर्याप्त भुगतान सुरक्षा व्यवस्था बनायी रखी जाए या उसके अभाव में अग्रिम भुगतान किया जाता है." इस फैसले से इन 13 राज्यों में बिजली संकट गहरा सकता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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