CBI Raids: दिल्ली समेत सात राज्यों में सीबीआई आबकारी घोटाला मामले में छापेमारी कर रही है. सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत चार हस्तियों के नाम शामिल हैं. सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली की 21 जगहों पर छापेमारी की जा रही है.
इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई छापेमारी को लेकर ट्वीट किया था. उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का खंडन किया है. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सिसोदिया के बचाव में ट्वीट किया है.
सीबीआई छापेमारी पर मनीष सिसोदिया ने क्या कहा
मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, ''सीबीआई आई है. उनका स्वागत है. हम कट्टर ईमानदार हैं. लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है, उसे इसी तरह परेशान किया जाता है. इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया.''
एक और ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने लिखा, ''हम सीबीआई का स्वागत करते हैं. जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके. अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला. इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा. देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता.''
मनीष सिसोदिया ने कहा, ''ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं. इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें. हम दोनों के ऊपर झूंठे आरोप हैं. कोर्ट में सच सामने आ जाएगा.''
अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमारदार वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ''जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार NYT के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी. सीबीआई का स्वागत है. पूरा cooperate करेंगे. पहले भी कई जांच, रेड हुईं. कुछ नहीं निकला. अब भी कुछ नहीं निकलेगा.''
केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ''दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है. इसे ये रोकना चाहते हैं. इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियो पर रेड और गिरफ्तारी.. 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की, उसे रोका गया. इसीलिए भारत पीछे रह गया. दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे.''
दिल्ली के एलजी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
बता दें कि मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने की थी. 8 जुलाई को दिल्ली के एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे. आरोपों के मुताबिक, नई आबकारी नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन हुआ. शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. आबकारी मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रावधानों की अनदेखी की. आबकारी नीति के विरुद्ध जाकर शराब निर्माता कम्पनी को शराब बेचने के ठेके दिए गए, जबकि शराब निर्माता और सप्लायर कंपनी को शराब बेचने के ठेके नहीं दिए जा सकते हैं. एक शराब ठेकेदार को शराब दुकान नहीं मिलने के बाद 30 करोड़ रुपये लौटा दिए गए, जबकि नियम के मुताबिक यह राशि सरकारी खजाने में जानी चाहिए थी.
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