EVCS On Expressway And Highways: कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड-सीईएसएल (Convergence Energy Services Ltd-CESL) देश के 16 राजमार्गों (Highways) और एक्सप्रेसवे (Expressway) पर बिजली चालित वाहनों (Electric Vehicle) के लिए 810 चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) लगाएगी. इसमें राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का 10,275 किलोमीटर का इलाका कवर किया जाएगा.
सेवा खरीद मॉडल पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन
गौरतलब है कि सीईएसएल बिजली मंत्रालय ( Ministry of Power) के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड-ईईएसएल (Energy Efficiency Services Ltd-EESL) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है.कंपनी ने एक बयान में बताया कि ये चार्जिंग स्टेशन मुंबई-पुणे राजमार्ग, अहमदाबाद-वडोदरा राजमार्ग, दिल्ली-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, हैदराबाद ओआरआर एक्सप्रेसवे और आगरा-नागपुर राजमार्ग समेत अन्य व्यस्त मार्गों पर बनाए जाएंगे. सीईएसएल ये चार्जिंग स्टेशन सेवा खरीद मॉडल के जरिए बना रही है. सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल के तहत सीईएसएल जिन कंपनियों के साथ साझेदारी करेगी, वे इन चार्जिंग स्टेशनों में निवेश करेंगी और उनका संचालन भी करेंगी.
ईवीसीएस के 6-8 महीनों में बनने की उम्मीद
इस पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप मॉडल में सीईएसएल उन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेगा, जिनका काम एक्सप्रेसवे और हाईवे पर इन चार्जिंग स्टेशनों में निवेश और संचालन करना होगा.ये चार्जिंग स्टेशन अगले 6-8 महीनों में बनकर तैयार होने की उम्मीद है. राजमार्गों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Heavy Industries) द्वारा प्रशासित एफएएमई-2 (FAME-II) योजना का हिस्सा है. इन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को आज सड़कों पर चलने वाले निजी और सार्वजनिक दोनों वाहनों की जरूरत पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा. जिनमें हुंडई कोना (Hyundai Kona), टाटा नेक्सॉन ईवी (Tata Nexon EV), एमजी जेडएस ईवी (MG ZS EV) ई-बस (E-buses) जैसे वाहन शामिल हैं.
हर 25 किलोमीटर होंगे चार्जिंग स्टेशन
ये डीसी कनेक्टर 50 किलोवाट क्षमता वाले चार्जिंग स्टेशन प्रत्येक 25 किलोमीटर पर उपलब्ध होंगे. सीईएसएल ऐसे 590 चार्जिंग लगाएगी. इसके साथ 100 किलोवाट वाले चार्जिंग स्टेशन प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद लगाए जाएंगे. इस तरह के 220 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. इस टेंडर ने सब्सिडी को निवेश के साथ मिलाने और चार्जिंग स्टेशनों के कारोबार में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के सरकार के सपने को साकार किया है.
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