Farmers Protest Timeline: भारत बंद, सरकार से आखिरी बातचीत... किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर अब तक क्या-क्या हुआ
Farm Laws to be Repealed: दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का जुटना जारी है. कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसानों ने बॉर्डर नहीं छोड़े अब मांग MSP यानी न्यूनतम मूल्य गांरटी लागू करने की है.
Farmers Protest 1 Year Complete: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज एक साल पूरा हो गया है. पिछले साल 'दिल्ली चलो' के आह्वान के साथ किसान आंदोलन शुरू हुआ था. पिछले साल 26 नवंबर को ही किसानों ने दिल्ली बॉर्डर में दाखिल होने की कोशिश की थी और पुलिस ने उन्हें रोका था तभी से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं. किसान आंदोलन का साल भर पूरा के मौके पर एक बार फिर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हो गए हैं. किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है.
किसान आंदोलन की 10 अहम तारीखें
- 26 नवंबर 2020- दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन शुरू
- 8 दिसंबर 2020- किसानों का भारत बंद
- 12 जनवरी- कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
- 20 जनवरी- कानून सस्पेंड करने का सरकारी प्रस्ताव
- 22 जनवरी- सरकार से आखिरी बातचीत
- 26 जनवरी- किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा
- 3 अक्टूबर- लखीमपुर खीरी में हिंसा
- 15 अक्टूबर- सिंघु बॉर्डर पर बर्बर हत्या
- 21 अक्टूबर- रास्ता बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
- 19 नवंबर- कृषि कानून वापस लेने का एलान
किसान आंदोलन पर कब-कब लगा दाग
- 26 जनवरी- ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा
- अप्रैल- टीकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती से रेप
- 16 जून- बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति को जिंदा जलाया
- 15 अक्टूबर- सिंघु बॉर्डर पर बर्बर हत्या
आंदोलन में आगे क्या होगा?
- 26 नवंबर- किसानों का दिल्ली कूच, दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन
- 28 नवंबर- मुंबई में संयुक्त किसान मोर्चा की रैली
- 29 नवंबर- संसद तक किसानों का ट्रैक्टर मार्च, 60 ट्रैक्टर पर 1000 किसानों का कूच
आखिर अब किन मुद्दों पर है तकरार
- MSP को कानूनी अधिकार मिले
- बिजली बिल का ड्राफ्ट वापस हो
- प्रदूषण के लिए किसानों को सजा न मिले
- किसानों से मुकदमा वापस हो
- अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए
- शहीद किसानों को मुआवजा मिले
कृषि कानूनों का कैलेंडर
- 5 जून 2020- अध्यादेश लाया गया
- 17 सितंबर 2020- कृषि बिल लोकसभा से पास
- 20 सितंबर 2020- कृषि बिल राज्यसभा से पास
- 27 सितंबर 2020- राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों को मंजूरी दी
- 26 नवंबर 2020- दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन शुरू
- 19 नवंबर 2021- कृषि कानून वापसी का एलान
- 24 नवंबर 2021- कानून वापसी को कैबिनेट की मंजूरी
कृषि कानून वापसी कैसे लिए जाएंगे?
- कैबिनेट ने कानून वापसी के बिल को मंजूरी दी
- अब संसद के दोनों सदनों में बिल पेश होगा
- संसद के दोनों सदनों से बिल पास कराना जरूरी
- बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीनों कानून वापस
- कृषि कानून संसद से पास, इसलिए संसद से ही वापसी
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