टला नहीं है दिल्ली चलो मार्च, नहीं मानी गईं मांगें तो...किसान आंदोलन के बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चेताया

Farmer Protest: किसान आंदोलन के बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं होने तक हम डटे रहेंगे.

किसान नेता

Source : PTI

Delhi Chalo March: पंजाब और हरियाणा के सीमाओं पर आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं. इस बीच रविवार (3 मार्च, 2024) को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारा दिल्ली चलो मार्च आने वाले दिनों में होगा. 

जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा ''हम किसान हैं, लेकिन फिर भी पुलिस हम पर शेलिंग कर रही है. हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम अभी टला नहीं है, ऐसे में हम दिल्ली जरूर जाएंगे .मांगें नहीं मानी गई तो पूरे देश से किसानों को अपने इस आंदोलन में आने के लिए कहेंगे.''

उन्होंने आगे बताया कि 10 मार्च को हमारा सुबह 12 बजे से शाम चार बजे तक पूरे देश में रेल रोको आंदोलन है.. दरअसल, किसानों को दिल्ली चलो मार्च करने से 13 फरवरी को रोक दिया गया था. इसके बाद से किसान खनौरी और शंभू सीमाओं पर डेरा डाले हुए है. 

#WATCH | Farmer leader Jagjit Singh Dallewal says, "...Our program to march to Delhi is as it is, we've not stepped back from it. It has been decided that we will increase our strength on the borders. On March 6, farmers will come to (Delhi) from all over the country by train,… pic.twitter.com/rRKmkQdlOC

— ANI (@ANI) March 3, 2024

किसान करेंगे महापंचायत
केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 14 मार्च को दिल्ली में ‘किसान महापंचायत’ करेंगे. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने शनिवार (2 मार्च, 2024) को कहा कि महापंचायत’ में 400 से अधिक किसान संघ भाग लेंगे.

एसकेएम ने कहा कि उसने संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें सभी किसान संघों और संगठनों के बीच मुद्दा-आधारित एकता की अपील की गई है. 

किसानों की क्या मांग है? 
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफ करने, पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने सहित किसानों की कई मांगें हैं. 

बता दें कि एसकेएम ने 2020-21 में केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने कानूनों को वापस ले लिया था. 

इनपुट भाषा से भी.