केंद्र और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच 22 फरवरी को फिर होगी बैठक, शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद

Farmer Protest: शंभू और खनौरी सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच चंडीगढ़ में बैठक होने वाली है. पिछली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला था.

केंद्र और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच 22 फरवरी को फिर होगी बैठक

Source : PTI

Farmer Protest: शंभू और खनौरी सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 22 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ में महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बैठक होगी. इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, जहां किसान नेता अपनी मांगों को रखेंगे.

पिछली बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा

संयुक्त किसान मोर्चा और केएमएम के 28 किसान नेताओं की शुक्रवार (14 फरवरी 2025) को केंदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, जिसमें एमएसपी समेत 11 मुद्दों का जिक्र किया गया था. साढ़े तीन घंटों तक चली इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला था. किसानों ने चेताया था कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी की मांग को हल्के में न ले.

केंद्रीय मंत्री ने किसान नेताओं की मांगे सुनी

किसान पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से एमएसपी को लेकर गारंटी का कानून समेत अन्य मागों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 14 फरवरी को हुई बैठक सकारात्मक बताया था. प्रह्लाद जोशी ने कहा कि उन्होंने किसान नेताओं की मांगें सुनी और बजट में उनके लिए लिए गए फैसलों के बारे में बताया.

बातचीत से सभी मुद्दों का निकले हल- किसान नेता

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा था कि हम बातचीत से सभी मुद्दों का हल चाहते हैं, लेकिन सरकार का एप्रोच कैजुअल नहीं होना चाहिए. पहले हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली जाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना हुआ था. हालांकि उन्हें भी हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था. उस समय पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे.

किसानों की मांगों में एमएसपी पर कानून की गारंटी, डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करने, किसान-खेतीहर मजदूरों का कर्जा माफ सहित कई मांग शामिल है.