Farmers Protest in Delhi: MSP की कानूनी गारंटी अभी तक नहीं मिलने से नाराज भारतीय किसान कांग्रेस से जुड़े कई किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए. प्रदर्शन कर रहे किसानों ने MSP की कानूनी गारंटी समेत किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सहयोग नहीं करने और उनसे किए गए अपने वादों से मुकरने का आरोप लगाया.
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हजारों किसानों ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर लंबा विरोध किया था. बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल नवंबर के महीने में तीनों कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद किसानों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया था.
किसान विरोधी है सरकार
सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार "किसान विरोधी" है. सुरजेवाला ने कहा, यह विरोध जंतर-मंतर तक सीमित नहीं होना चाहिए. हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए और देश का पेट भरने वाले किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए. पार्टी नेता अलका लांबा ने कहा, भले ही कांग्रेस चुनाव हार गई हो, लेकिन उसने लड़ने का साहस नहीं खोया है. मोदी सरकार एमएसपी कानून को लागू करने के वादे को पूरा करने में विफल रही है.
केंद्र सरकार नहीं कर रही है किसानों के मुद्दों का समाधान
AIKC के संयुक्त समन्वयक हरगोबिंद सिंह तिवारी ने कहा, केंद्र सरकार न तो किसानों के साथ सहयोग कर रही है और न ही उनके मुद्दों का समाधान कर रही है. कृषि विरोधी कानूनों के विरोध को समाप्त हुए एक साल से अधिक हो गया है, लेकिन किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने का सरकार का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है.
MSP को जल्द लागू करने की मांग
हरगोबिंद सिंह तिवारी बोले, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए तुरंत मुआवजा जारी करना चाहिए. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र के पास जान गंवाने वाले किसानों की लिस्ट तक नहीं है, ऐसे में सवाल है कि मुआवजा कैसे जारी होगा? इसके साथ ही उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना को जल्द लागू करने की मांग भी की है. हरगोबिंद सिंह तिवारी ने कहा कि देश में अब भी किसानों के लिए एक उचित कानून नहीं है जो उन्हें सीधे लाभ पहुंचा सके.
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