Farmers Protest Highlights: '26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च,' किसान बोले- 14 मार्च को सारे देश की महापंचायत रामलीला मैदान में होगी
Farmers Protest Latest Updates Highlights: पंजाब-हरियाणा सीमा के खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत हुई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाया है.
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, "भारत सरकार एमएसपी का एजेंडा पर बात करें. हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही है. राजपुरा बॉर्डर पर 166 लोग घायल हुए हैं. हमारा किसान शांतिपूर्वक चल रहा है. जब तक सरकार मांग नहीं मांगती तब तक हमारा मोर्चा जारी रहेगा. किसानों पर से केस वापस लिए जाएं. सरकार हमारे खिलाफ जुल्म कर रही है."
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी आकर बयान दें कि हम एमएसपी गांरटी कानून बनाएं. कांग्रेस की ओर से अभी बयान नहीं आया है. कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए. सारे विपक्ष को इस पर अपना स्टैंड बताना चाहिए. सरकार को बताना चाहिए की गतिरोध कहां है. सरकार कानून बनाने के एजेंडे पर बात करें."
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) नेता राकेश टिकैत ने कहा, ''26 फरवरी को हम ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर जाएंगे, जो रास्ता दिल्ली जाता है, हम स्टेट हाईवे और सेंट्रल हाईवे में घुसेंगे. ये एक दिन का कार्यक्रम होगा और फिर हम लौट आएंगे. इसके बाद पूरे भारत में हमारी बैठकें चलती रहेंगी. 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दिन के लिए कार्यक्रम होगा. उस कार्यक्रम में लोग बिना ट्रैक्टर के जाएंगे."
भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, "हरियाणा पुलिस ने पंजाब में घुसकर हम पर फायरिंग की और हमारे ट्रैक्टर भी तोड़ दिए. हरियाणा के सीएम और हरियाणा के गृह मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए और न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए. 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होगी."
खनौरी बॉर्डर पर हुई किसान की मृत्यु और जिस तरफ किसानों पर बल प्रयोग किया गया है, उसे लेकर एसकेएम ने एलान किया है कि वो कल पूरे देश में बीजेपी के विरूद्ध प्रदर्शन करेगी.
जोगिंदर सिंह उग्राहां ने कहा, "हमारी डिमांड ये भी है कि जो किसान शहीद हुए हैं, उनका सारा कर्ज माफ किया जाए और कंपनसेशन दी जाए. हमने फैसला किया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई जाए, जो विरोध कर रही जाथेबंदियों से मीटिंग करेंगे."
14 मार्च को किसान सारे देश की महा पंचायत राम लीला मैदान में करेंगे. किसान नेता ने कहा, "खनौरी बॉर्डर पर हुआ जो हुआ हम उसकी हम निंदा करते हैं. कोई सरकार अपना कैबिनेट नोट नहीं बना पा रही ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं. 26 मार्च को ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा. दिल्ली जाने वाले सभी हाइवे पर एक साइड प्रदर्शन किया जाएगा."
किसानों ने मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी रेलवे ट्रैक पर बैठी हुई नजर आईं. शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चार बार बैठक हो चुकी है.
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) नेता राकेश टिकैत ने कहा, "आज किसानों के विरोध प्रदर्शन, पंजाब की सीमाओं पर हो रही घटनाओं और एमएसपी पर कानून पर एसकेएम (संयुक्त किसान मोर्चा) की बैठक है. कल खनोरी बॉर्डर पर एक किसान शहीद हुआ. उस पर गोलीबारी की गई."
कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, "पंजाब सरकार का काम शांतिपूर्वक वातावरण बनाए रखना है. किसानों के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है. हमने गन्ने के दर में बदोतरी की है. पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है."
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर कहा, "यह लड़ाई लंबी है. सिर्फ एक मोर्च से नहीं है, दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था, इसी तरह से दिल्ली घिरेगी. सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए, लाभ और हानि हो तो सबको हो."
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसान और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के यहां सीबीआई की छापेमारी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने किसानों के प्रति हमदर्दी जताते हुए सरकार को घेरा है. राहुल ने ट्वीट किया, 'किसान MSP मांगें, तो उन्हें गोली मारो - ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? जवान नियुक्ति मांगें, तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? पूर्व गवर्नर सच बोलें, तो उनके घर CBI भेज दो- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रिज़ कर दो- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले - ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना - ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी'
किसानों ने पंजाब सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. उन्होंने सवाल किया है कि आखिर हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल पंजाब में कैसे दाखिल हुए. किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि जिस तरह से केंद्र ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया और हमला किया, हमारे वाहनों में तोड़फोड़ की, पंजाब सरकार को उनके खिलाफ 302 का मामला दर्ज करना चाहिए. हमारे पास सबूत है कि पंजाब सरकार ने कल हमारे 'लंगर' और विरोध स्थल पर आने वाले वाहनों को रोक दिया. पंजाब सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि उनका हमारे बारे में क्या रुख है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा देशभर के किसानों के साथ बैठक करने वाला है.
प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट के महासचिव गुरमनीत मंगत ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल किस तरह से सीमा पार कर पंजाब में घुस गए. उन्होंने किसानों के शिविर, ट्रैक्टरों और हमारे 6 लोगों पर हमला किया गया. वो छह लोग कार्रवाई के बाद से ही लापता हैं.
केंद्र सरकार ने गन्ने की खरीद कीमत में इजाफा किया है. इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण को समर्पित मोदी सरकार ने देश के गन्ना किसानों को आगामी सीजन के लिए अनुपम सौगात दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी मिलों द्वारा 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच गन्ने की खरीद के FRP में 8 प्रतिशत की वृद्धि कर 340 रुपये प्रति क्विंटल FRP तय की है. देश के 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों के हित में लिए गए इस फैसले के लिए मैं मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.
- 8 फरवरी 2024 पहले दौर की चर्चा बैठक बेनतीजा
- 12 फरवरी 2024 दूसरे दौर की चर्चा बैठक बेनतीजा
- 15 फरवरी 2024 तीसरे दौर की चर्चा बैठक बेनतीजा
- 18 फरवरी 2024 चौथे दौर की चर्चा MSP पर सरकारी फैसला नामंजूर
हरियाणा सरकार ने किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सात जिलों में इंटरनेट बैन को 23 फरवरी तक बढ़ा दिया है. जिन जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाया गया है, उसमें निम्नलिखित जिले शामिल हैं.
- अंबाला
- कुरुक्षेत्र
- कैथल
- जींद
- हिसार
- फतेहाबाद
- सिरसा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े अकाउंट्स और पोस्ट ब्लॉक करने के भारत सरकार के आदेश से असहमति जताई. सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ‘ब्लॉक’ करने का आदेश दिया है. एक्स ने एक पोस्ट में कहा कि भारत सरकार ने शासकीय आदेश जारी किए हैं जिसके तहत एक्स को विशिष्ट अकाउंट्स और पोस्ट्स पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो अच्छे-खासे जुर्माने और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन हैं. आदेश का अनुपालन करते हुए हम केवल भारत में ही इन अकाउंट्स और पोस्ट्स पर रोक लगाएंगे, हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और हमारा मानना है कि ये पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आनी चाहिए.
किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के गाजीपुर, झरोदा कलां, बदरपुर, चिल्ला बॉर्डर पर किलेबंदी की गई है. ऐसा ही कुछ हरियाणा के खनौरी, बठिंडा और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर किया गया है.
किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के गाजीपुर, झरोदा कलां, बदरपुर, चिल्ला बॉर्डर पर किलेबंदी की गई है. ऐसा ही कुछ हरियाणा के खनौरी, बठिंडा और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर किया गया है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे गौतम बुद्ध नगर के किसानों के मुद्दों पर विचार करने के लिए बुधवार को एक समिति गठित करने का आदेश दिया. अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए स्थानीय किसान समूहों द्वारा पैदल दिल्ली कूच करने की धमकी दिए जाने के बाद देर रात यह घोषणा की गई. किसान समूह स्थानीय प्रशासन और एनटीपीसी द्वारा अतीत में अधिगृहीत की गई जमीन के एवज में मुआवजे में वृद्धि एवं विकसित भूखंड की मांग कर रहे हैं.
एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने कहा है कि अखबार और टेलीविजन चैनल विज्ञापनों से भरे हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छी कीमत जैसी विभिन्न 'गारंटी' की पेशकश करते नजर आ रहे हैं. एक तरफ, 'मोदी की गारंटी' है, लेकिन दूसरी तरफ, कहीं न कहीं कोई (किसान) आत्महत्या कर रहा है.
केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए चीनी सीजन 2024-25 के लिए खरीद मूल्य को 340 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है. पीएम मोदी ने इस फैसले पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि देशभर के अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा.
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के साथ कई दौर की चर्चाओं में सार्थक बातें हुई हैं. लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति के लिए दोनों पक्षों को और मेहनत करनी होगी. भारत सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसा कर रही है.
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के साथ कई दौर की चर्चाओं में सार्थक बातें हुई हैं. लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति के लिए दोनों पक्षों को और मेहनत करनी होगी. भारत सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसा कर रही है.
किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर कृषि संगठनों से कई दौर की वार्ता हुई है. हमने उनसे कहा है कि हम चर्चा के जरिए समाधान निकालेंगे क्योंकि बातचीत से ही मुद्दे सुलझते हैं. हमें मिलकर ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे सभी को फायदा हो. मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर कोई समाधान निकाल लेंगे.'
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दोगुना कर दिया है और खरीद भी दोगुना से अधिक बढ़ा दी गई है. ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में गेहूं, धान, तिलहन और दालों की खरीद पर 18.39 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान हमारे 'भाई' व 'अन्नदाता' हैं और केंद्र सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है. ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं.
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसान की मौत की जिम्मेदार सरकार है. 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुए समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लागू करने में फेल रहे हैं. उनके मंत्री वर्तमान संकट और किसान की मौत के लिए जिम्मेदार हैं.
किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है. किसान फिलहाल शंभू-खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं. इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की आज बैठक होने वाली है. इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी.
भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढूनी ग्रुप ने ऐलान किया है कि आज रेवाड़ी टोल प्लाजा बंद किया जाएगा. टोल प्लाजा दोपहर 12:00 से 2:00 बजे तक बंद रहेगा.
किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन के बीच रोहतक में बड़ी हलचल होने वाली है. किसानों के धरने को लेकर रोहतक में गुरुवार को खाप पंचायतों की बैठक होने वाली है.
बैकग्राउंड
Farmers Protest Highlights: पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन का गुरुवार (22 फरवरी) को 10वां दिन है. प्रदर्शन के 9वें दिन बेहद दुखद घटना हुई, जब किसानों और सुरक्षाबलों की झड़प में एक किसान की मौत हो गई. मरने वाला किसान महज 21 साल का था. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के प्रति हमदर्दी जताई है. उन्होंने सत्यपाल मलिक के यहां हुई सीबीआई की छापेमारी पर भी सवाल उठाए हैं.
राहुल ने ट्वीट कर कहा, 'किसान MSP मांगें, तो उन्हें गोली मारो - ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? जवान नियुक्ति मांगें, तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? पूर्व गवर्नर सच बोलें, तो उनके घर CBI भेज दो- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रिज़ कर दो- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले - ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना - ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी'
वहीं, खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को सुरक्षाकर्मियों संग झड़प में एक किसान की मौत हुई है. किसान की पहचान पंजाब के बठिंडा जिले के बालोके गांव के निवासी शुभकरण सिंह (21) के रूप में हुई है. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसान की मौत की जिम्मेदार केंद्र सरकार है. उसका कहना है कि सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुए समझौते को लागू करने में फेल रही है, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है. झड़प के बाद 'दिल्ली चलो' मार्च को दो दिनों तक स्थगित कर दिया गया.
किसानों की क्या मांग है?
- किसानों की सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मूल्य है. किसानों का कहना है कि उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए
- किसानों ने कहा है कि लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों को न्याय दिलाया जाए. उनके लिए मुआवजे की मांग भी की गई है.
- प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि जब पहला किसान आंदोलन हुआ, तो उस समय जिन लोगों पर केस दर्ज किए गए, उन्हें वापस लिया जाए.
- किसानों ने कहा है कि अन्नदाताओं के लिए पेंशन की सुविधा भी की जाए.
क्यों नहीं बन रही किसानों संग बात?
सरकार और किसानों के बीच चार दौर की वार्ता हो चुकी है. इसमें अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. किसानों और सरकार के बीच टकराव की प्रमुख वजह एमएसपी है. किसानों की मांग है कि 23 फसलों पर एमएसपी की दी जाए, जबकि सरकार दो से चार फसलों पर एमएसपी के लिए तैयार है. पेंशन जैसे मुद्दों पर भी बात नहीं बनी है.
वहीं, किसानों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प को ध्यान में रखते हुए शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. हरियाणा पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिस ने बताया कि पुलिसकर्मियों पर लाठियों के जरिए हमला किया गया. कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया. पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर सख्ती भी बढ़ा दी है.
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