नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि इंटरनेट की सेवाओं पर दिल्ली सीमाओं के पास 2 फरवरी की रात तक लगाई गई रोक नहीं बढ़ाई जाएगी. इससे पहले, गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के तीन बॉर्डर- सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में जारी किसान आंदोलन के बीच 29 जनवरी के रात 11 बजे से 31 जनवरी की रात 11 बज तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी.
बाद में इस रोक को 2 फरवरी की रात 11 बजे तक बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय के अधिकी ने कहा कि ऐसा टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी ऑर पब्लिक सेफ्टी) रूल्स, 2017 के तहत लिया गया ताकि लोक सुरक्षा बरकरार रखा जाए. गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं. उनका दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करते हुए बुधवार को 70वां दिन है.
किसानों की मांग है कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी को कानूनों का हिस्सा बनाए. किसानों को डर है कि इस कानून के जरिए सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के भरोसे छोड़ देगी. जबकि, सरकार का तर्क है कि नए कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र में सुधार होगा, निवेश के नए अवसर खुलेंगे और इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी.
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