Samyukta Kisan Morcha Meeting: केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बनाई गई पांच सदस्यीय कमेटी को उनकी लंबित मांगों को लेकर एक लिखित प्रस्ताव भेजा है, जिसमें केंद्र की ओर से कहा गया कि पहले आंदोलन वापसी का एलान किया जाए फिर मुकदमे वापस होंगे, एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई जाएगी और उचित मुआवज़ा दिया जाएगा.
सिंघु बॉर्डर पर सरकार के इस प्रस्ताव पर दो घंटे से ज्यादा वक्त तक चली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में गहन चर्चा हुई. हालांकि सूत्रों का कहना है कि केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेताओं की राय बंटी हुई है. सूत्रों का कहना है कि केंद्र के लिखित प्रस्ताव में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा का कोई जिक्र नहीं है. प्रस्ताव पर पहले तो किसान मोर्चा के पांच सदस्यीय कमेटी ने आपस में चर्चा की उसके बाद इस मुद्दे पर बैठक में बातचीत की गई.
कई संगठन सरकार के प्रस्ताव से संतुष्ट
बैठक में कई किसान सगंठन सरकार के प्रस्ताव से संतुष्ट दिखाई दिए. बैठक से बाहर आने के बाद किसान नेता कुलवंत संधू ने कहा कि बैठक में अधिकतर मांगों पर सहमित बन गई है और कल एलान हो जाएगा. हालांकि ये किसान मोर्चा का आधिकारिक बयान नहीं है. एबीपी न्यूज़ के सूत्रों का कहना है कि बैठक में सहमति नहीं बन पाई है.
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