आर्टिकल 370 पर PAK के रक्षा मंत्री के बयान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, बोले- मैं पाकिस्तानी...

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, 370 की बहाली पर PAK कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है. जब अब्दुल्ला से पाक रक्षा मंत्री के बयान से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं भारत का नागरिक हूं.

फारूक अब्दुल्ला

Source : PTI

जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. इन चुनावों में आर्टिकल 370 और 35A का मुद्दा खूब छाया हुआ है. जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य की सत्ता में आने पर आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया है. इसे लेकर एनसी और कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर भी है. अब आर्टिकल 370 पर बयानबाजी कर पाकिस्तान ने भी भारत के आंतरिक मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की है. हालांकि, इस पर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने फटकार लगाई है. 

दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, 370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है. एक टीवी कार्यक्रम में ख्वाजा आसिफ से आर्टिकल 370 और 35A की बहाली को लेकर सवाल किया गया था. इस पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये संभव है. कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की ही महत्वपूर्ण मौजूदगी है. इस मुद्दे पर कश्मीर घाटी की जनता बहुत मोटिवेट हुई है. बहुत चांज है कि वह सत्ता में आएं और उन्होंने स्टेटस रिस्टोर करना चाहिए. अगर स्टेटस रिस्टोर हुआ तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी लोगों को जो जख्म मिला है, उसमें कुछ मरहम लगेगा. 

पाक रक्षा मंत्री के बयान पर क्या बोले अब्दुल्ला?

जब अब्दुल्ला से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान क्या कहता है, मुझे पता नहीं. मै पाकिस्तान का तो हूं नहीं. मैं भारत का नागरिक हूं. वहीं, आर्टिकल 370 वापस लाने के सवाल पर उन्होंने कहा, वक्त लगेगा लेकिन एक दिन आर्टिकल 370 जरूर वापस आएगा. इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा. 

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने वादा किया है कि 1 लाख बच्चों को हम नौकरी देंगे. विधवाओं को 5000 रुपए हर महीने मिलेगा. गरीबों को 12 सिलेंडर हर साल मिलेंगे. हम (INDIA गठबंधन) जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे. उन्होंने कहा, पूरा विपक्षी गठबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि हमें राज्य का दर्जा मिले. दरअसल, 2019 में केंद्र की मोदी सरकार से आर्टिकल 370 वापस ले लिया था. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था. जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बनाया गया है.