हैदराबाद में बुलडोजर का खौफ! 3 महीने में 44 एकड़ जमीन पर किया कब्जा, 8 अवैध निर्माण ध्वस्त

Action against illegal construction: जल निकायों के फुल टैंक लेवल (FTL) क्षेत्रों के भीतर अवैध निर्माणों पर राज्य सरकार की ओर एक्शन जारी है. इस एक्शन पर अब AIMIM ने निशाना साधा है.

हैदराबाद में 'हाइड्रा' ने 43 एकड़ अतिक्रमित भूमि कराई मुक्त

Source : PTI

Action against illegal construction: AIMIM सहित अन्य राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद हैदराबाद में अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई लगातार जारी है. हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी एजेंसी (Hydra) ने पिछले तीन महीनों में आउटर रिंग रोड (ORR) की सीमा के भीतर लगभग 44 एकड़ अतिक्रमित भूमि को सफलतापूर्वक फिर से अपने कब्जे में लिया है. 

अनधिकृत निर्माणों पर हुई कार्रवाई में एजेंसी ने 18 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है. इनमें कई अवैध निर्माण कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं के थे.

सार्वजनिक भूमि को बहाल करने के लिए हो रही है कार्रवाई

Hydra आयुक्त एवी रंगनाथ द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी की कार्रवाई सार्वजनिक भूमि को बहाल करने और शहर के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने पर केंद्रित थी. रिपोर्ट में कई प्रमुख ध्वस्तीकरणों का विवरण दिया गया है, जिनमें प्रभावशाली राजनेताओं और व्यापारिक हस्तियों से जुड़े लोग भी शामिल हैं. उल्लेखनीय ध्वस्तीकरणों में कांग्रेस नेता पल्लम राजू के भाई पल्लम आनंद के स्वामित्व वाली कई प्रॉपर्टी थी. जी.वी. कावेरी सीड्स के मालिक और टीटीडी के पूर्व सदस्य भास्कर राव और भाजपा नेता और पूर्व विधायक उम्मीदवार सुनील रेड्डी पर भी कार्रवाई हुई है. 

प्रो कबड्डी टीम की सह-मालिक अनुपमा और स्थानीय बीआरएस नेता रत्नाकरम साई राजू पर भी कार्रवाई हुई है. उनका चिंतल झील पर अस्थायी शेड हटा दिया गया था. इसके अलावा एआईएमआईएम के सदस्य मोहम्मद मुबीन और मिर्जा रहमत बेग को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. Hydra ने लोटस पॉन्ड, मंसूराबाद, बंजारा हिल्स, बीजेआर नगर, गजुलारामरम और अमीरपेट सहित विभिन्न स्थानों से अवैध निर्माण को हटाया है. 

जनता का मिला साथ

जनता ने HYDRA के कार्यों का बड़े पैमाने पर समर्थन किया है. गंडीपेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित एक “समर्थन पदयात्रा” में स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ता हैदराबाद की झीलों और प्राकृतिक परिवेश की रक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए एक साथ आए हैं.

AIMIM ने साधा निशाना

AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संरचनाओं को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार अपने विध्वंस अभियान को फुल टैंक लेवल (FTL) और बफर ज़ोन के भीतर सरकारी इमारतों और कार्यालयों तक बढ़ाएगी.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की झीलों पर अतिक्रमण करने वाले सभी अवैध फार्महाउसों को ध्वस्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा,किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, मेरे दोस्तों को भी नहीं.