FIFA Ban: 'फीफा से AIFF का बैन हटवाएं, अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन सुनिश्चित करें'- सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

FIFA Suspends AIFF Case: सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि वह फीफा से एआईएफएफ का निलंबन हटवाएं और अंडर 17 विश्व कप का आयोजन सुनिश्चित करने के कदम उठाए.

Supreme Court Hearing on FIFA Case: सुप्रीम कोर्ट में आज फीफा (FIFA) मामले की सुनवाई हुई. केंद्र सरकार (GOI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) का निलंबन रद्द करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (FIFA) से खुद बात कर रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार कोशिश करे कि अक्टूबर में प्रस्तावित अंडर 17 महिला विश्वकप (FIFA U-17 Women's World Cup) का आयोजन भारत में ही हो. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध पर सुनवाई सोमवार, 22 अगस्त के लिए टाल दी है.

मंगलवार को केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने AIFF के निलंबन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई के अनुरोध किया था। आज मेहता ने ही जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ए एस बोपन्ना और जे बी पारडीवाला की बेंच को बताया कि मामले में अब खुद सरकार ने दखल दिया है। कल ही फीफा से 2 दौर की बात हुई है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से AIFF में नियुक्त प्रशासकों की कमिटी भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है। गतिरोध खत्म होता हुआ दिख रहा है.

सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट से सुनवाई सोमवार तक टालने का अनुरोध किया. इसे जजों ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकार AIFF का निलंबन खत्म करवाने और अंडर 17 विश्व कप का आयोजन भारत मे सुनिश्चित करने में सफल होगी.

एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर आरोप

सुनवाई के दौरान मामले के याचिकाकर्ता वकील राहुल मेहरा ने आरोप लगाया कि भारत के लिए यह असहज स्थिति AIFF अध्यक्ष पद से हटाए गए एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने पैदा की है. उन्होंने फीफा में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर AIFF की सदस्यता निलंबित करवाई. एक आवेदनकर्ता के लिए पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट बोर्ड (BCCI) में सुधार के लिए आदेश दिए थे, तब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने उसमें इसी तरह रुकावट डालने की कोशिश की थी. यहां भी ऐसा कुछ किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट के दखल को FIFA ने बनाया है आधार

AIFF पर लगभग 14 साल से प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता वाली एक्जीक्यूटिव कमिटी काबिज़ थी. वहां लंबे अरसे से चुनाव नहीं हुए थे. 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल की कमिटी को हटाते हुए फेडरेशन का प्रशासन संभालने के लिए 3 सदस्यीय कमिटी नियुक्त की थी. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिल दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे भास्कर गांगुली कमिटी के सदस्य हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि यह एक अंतरिम व्यवस्था है. AIFF का नया संविधान तैयार हो जाने के बाद उसके चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे. फुटबॉल संघ के कामकाज पर कोर्ट के आदेश को फीफा ने फुटबॉल संघ में तीसरे पक्ष का दखल माना है. इसी को आधार बनाते हुए AIFF की सदस्यता निलंबित कर दी है.