नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये दिए गए है और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी. वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल पर भी काम कर रही है.
सीतारमण ने पांच साल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर में मिशन के परिचालन की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार ने संविदा विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए सुलह की प्रणाली स्थापित की है. सीतारमण ने कहा कि सरकार ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक लाने का भी प्रस्ताव रखा है.
कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर
कोरोना काल से जूझ रहे देश को वित्त मंत्री से बड़े एलान की उम्मीद थी. वित्त मंत्री ने कई सेक्टर में खजाना खोला है. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश की जीडीपी दो बार माइनस में गई. उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था, कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा.
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