आर्थिक राहत पैकेज: कोरोना काल में इस तरह गरीबों, मज़दूरों और किसानों की मदद करेगी सरकार, वित्त मंत्री ने किए ये बड़े एलान

बुधवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 6 बड़े एलान किए थे, जिनमें 3 लाख करोड़ रुपए का लोन बिना गांरटी के देने का प्रावधान किया गया.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने आज अपने दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवासी मज़दूरों, रेहड़ी पटरी वालों, छोटे कारोबारी और छोटे किसानों को लेकर एलान किया गया. उन्होंने बताया कि 31 मई तक किसानों को ब्याज़ से छूट दी गई है. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक फ्री खाद्यान मिलेंगे. बिना कार्ड वालों को पांच किलो राशन दिया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि मजदूरों का कल्याण हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है. न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में केवल 30 फीसदी श्रमिकों पर लागू होती है. हम इसे सभी के लिए बनाना चाहते हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए ये बड़े एलान प्रवासी मजदूर, छोटे किसान, स्ट्रीट वेंडर आदि के लिए कुल 9 घोषणाएं की जा रही हैं आज.

3 करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के कृषि ऋण का लाभ दिया गया है, उसमें पिछले तीन महीनों का लोन मोरटोरियम है. ब्याज पर सहायता दी है.

25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी.

कृषि ऋण के लिए ब्याज पर सहायता और त्वरित भुगतान के लिए निर्धारत अवधि को 1 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मई 2020 किया जा रहा है.

मार्च 1 से 30 अप्रैल के बीच 86 हज़ार 600 करोड़ रुपये के 63 लाख लोन जारी किए गए.

मार्च 2020 में नाबार्ड में सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों की मदद के लिए 29 हज़ार 500 करोड़ रुपये सहायता के लिए दिए गए.

राज्यों को कृषि उत्पादन की खरीद के लिए मार्च 2020 से अब तक 6700 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी दी गई है.

वित्त मंत्री ने बताया कि देश भर में एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है कि जो प्रवासी मजदूर जहां हैं अगर वो चाहें तो वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर वहां काम ले सकते हैं.

शहरी गरीबों के लिए एलान राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष से खर्च की इजाजत दी गई. केंद्र सरकार ने राज्यों को 11002 करोड़ रुपए SDRF को मजबूत करने के लिए दिए गए. इससे शेल्टर बनाए गए, जिसमें तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया गया.

12 हज़ार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया गया.

15 मार्च के बाद से 7200 हज़ार नए स्वयं सहायता समूह बनाये गए.

मनरेगा मज़दूरों के लिए सरकार ने उठाए ये कदम 14.62 करोड़ कार्य दिवस का काम 13 मई 2020 तक उपलब्ध कराया गया है.10 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुआ है.

मज़दूरो को 2.33 करोड़ मज़दूरो को मनरेगा के तहत काम दिया गया.

पिछले साल के मुकाबले 40 से 50 प्रतिशत अधिक लोगों को काम दिया गया.

पिछले साल के मुकाबले दिए जाने वाले पारिश्रमिक को 185 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है.

कॉर्पोरेट बैंक और ग्रामिण बैंक के लिए एलान कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल ग्रामिण बैंक को मार्च 2020 नाबाड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के एलान के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोजाना प्रेस कॉनफ्रेंस कर आर्थिक पैकेज का लेखा जोखा पेश कर रही हैं.

बुधवार को वित्त मंत्री ने जो एलान किए वो करीब 6 लाख करोड़ रुपये की कुल कीमत के थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई और सरकार के पहले के किए गए एलानों को मिला दें तो करीब 7 लाख करोड़ रुपये के कदम उठाए जा चुके हैं. इस तरह देखा जाए तो अब तक करीब 13 लाख करोड़ रुपये के एलान किए जा चुके हैं.

कल कौन से बड़े एलान हुए ? बुधवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 6 बड़े एलान किए थे, जिनमें 3 लाख करोड़ रुपए का लोन बिना गांरटी के देने का प्रावधान किया गया और एमएसएमई की परिभाषा भी बदली गई. इसके अलावा उन्होंने प्रोविडेंट फंड, डिस्कॉम, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी राहत देने का एलान किया था.

बुधवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न दोनों के लिये अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाई गई है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नॉन सैलरी पेमेंट में TDS-TCS रेट में 25 फीसदी की कटौती की गई है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि कर्मचारी और नौकरी देने वाले के ईपीएफ के 12-12 फीसदी के योगदान को भारत सरकार देगी. ये पहले तीन महीनों यानी मार्च से मई तक के लिए किया गया था जिसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है.

बता दें कि वित्त मंत्री की तीसरी और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुक्रवार यानी 15 मई को होगी. लगातार तीन दिनों के अपने संवाद के जरिए वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तहत किस मद में कितना पैसा दिया जा रहा है इसका सारा विवरण विस्तार से देंगी.