नई दिल्ली: रोजगार सृजन के संदर्भ में कौशल विकास पर जोर देते हुए आज बजट में कौशल केन्द्रों को मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर देशभर के 600 जिलों में शुरू करने की घोषणा की गई.
बजट में चार हजार करोड़ रुपये का आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में साल 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों का मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर देशभर के 600 जिलों में विस्तार करने की घोषणा की.
उन्होंने कहा कि देशभर में 100 भारतीय अंतरराष्ट्रीय कौशल केन्द्र स्थापित किए जाएंगे. इन संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण तथा विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे. इससे विदेशों में रोजगार की संभावना तलाश रहे युवाओं को लाभ होगा.
अरुण जेटली ने कहा कि चार हजार करोड़ रुपये की लागत से आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम संकल्प शुरू किया जाएगा. इस कार्यक्रम के तहत 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सकेगा.