कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में हुए शामिल, साथी जज पर आरोप लगाकर बटोरी थीं सुर्खियां

West Bengal BJP: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हाई कोर्ट के जज भी राजनीति में कदम रख रहे हैं. बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है.

कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय (फाइल फोटो)

Source : PTI

Abhijit Gangopadhyay Joins BJP: कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आज गुरुवार (07 मार्च) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए. उन्होंने पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की.

उन्होंने मंगलवार (05 मार्च) को अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि वो 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे. जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इसी साल अगस्त के महीने में रिटायर होने वाले थे लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. 

#WATCH | Kolkata, West Bengal | Former Calcutta High Court judge Justice Abhijit Gangopadhyay joins the BJP in the presence of state party chief Sukanta Majumdar, LoP Suvendu Adhikari and others. pic.twitter.com/hOPGX9p33j

— ANI (@ANI) March 7, 2024

लड़ेंगे लोकसभा चुनाव?

बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अभिजीत गंगोपाध्याय लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि इसको लेकर जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने किसी भी सीट का नाम नहीं लिया था लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो बंगाल की तामलुक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

टीएमसी को मिलेगी चुनौती

दरअसल, तामलुक लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का गढ़ रही है. साल 2009 से लगातार इस सीट पर टीएमसी उम्मीदवार की जीत होती आई है. ऐसे में अगर बीजेपी ने अभिजीत गंगोपाध्याय को इस सीट से उतार दिया तो टीएमसी को कड़ी चुनौती मिल सकती है. इससे पहले अपना इस्तीफा देते वक्त पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने टीएमसी पर हमला भी बोला था और ममता बनर्जी की पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र भी किया था. 

अपने साथी पर लगाया था ममता सरकार के लिए काम करने का आरोप 

अभिजीत गंगोपाध्याय उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने साथी जज सौमेन सेन पर राज्य के सत्ताधारी दल के लिए काम करने का आरोप लगाया था. जस्टिस सौमेन सेन ने एक केस से जुड़े सबूत सीबीआई को देने के आदेश पर रोक लगा दी थी.