Police Recruitment Case: कर्नाटक पुलिस भर्ती में घोटाले के बाद बोले पूर्व सीएम सिद्दारमैया- गृहमंत्री दें इस्तीफा
Karnataka News: कर्नाटक में पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में राज्य के पूर्व सीएम सिद्दारमैया ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने घोटाले में बीजेपी के सहयोग की आशंका जताई है.
Police Recruitment Case: कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्दारमैया ने पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के सहयोग से ही यह घोटाला हो सका है. सिद्दारमैया का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही कर्नाटक सरकार द्वारा प्रदेश में 545 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा को रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने के फैसले की घोषणा कर दी गयी है.
सिद्धारमैया ने की गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग
सिद्दारमैया ने शनिवार को एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट कर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जांच की निगरानी हाई कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए. सिद्धारमैया ने कहा, "गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने 545 पीएसआई भर्ती परीक्षा में घोटाले को स्वीकार किया है और प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. वह किस नैतिक आधार पर गृह मंत्री के रूप में बने रह सकते हैं? उन्हें निष्पक्ष जांच जारी रखने के लिए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए."
गृह मंत्री पर लगाए बलात्कारियों को बचाने का आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री ने ज्ञानेंद्र पर भ्रष्ट, हत्यारों और बलात्कारियों की रक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा, "हमारा पुलिस विभाग इस नकली और अक्षम चौकीदार के तहत नहीं चल सकता." उन्होंने कहा कि अगर अकुशल गृह मंत्री के नेतृत्व में पीएसआई की परीक्षा दोबारा कराई जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि भर्ती होने वाले नये पीएसआई भी अक्षम और भ्रष्ट होंगे.
मुख्य संदिग्ध दिव्या हागरागी गिरफ्तार
मामले की जांच कर रहे कर्नाटक पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने मुख्य संदिग्ध दिव्या हागरागी को गिरफ्तार किया है. दिव्या का संबंध भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है. परीक्षा दोबारा कराने के सरकार के फैसले पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से स्पष्टीकरण मांगते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "क्या यह सीआईडी जांच में साबित हो गया है? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक रिपोर्ट क्यों जारी नहीं की?"
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