अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और पैसे जुटाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार को दिए ये सुझाव

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए हैं.

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मांग को प्रोत्साहित करने में मदद करने के लिए सरकार को अधिक कर्ज लेने का सुझाव दिया है. इसके साथ ही चिदंबरम ने धन जुटाने के कुछ उपाय भी सुझाये, जिनमें एफआरबीएम मानदंडों में ढील, विनिवेश में तेजी और वैश्विक बैंकों से धन उधार लेना शामिल है.

अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के तहत, चिदंबरम ने राज्यों की माल और सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के अलावा, 50 प्रतिशत गरीब परिवारों को नकद हस्तांतरित करने और उन्हें खाद्यान्न देने और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की मांग की.

Here are some concrete steps to stimulate demand/consumption and revive the economy: 1. Transfer some cash to the poorest 50 per cent of families 2. Offer food grain to all families, those who need will take it 3.Increase spending on infrastructure projects

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 6, 2020

चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, 'मांग और खपत को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये कुछ ऐसे ठोस कदम उठाये जा सकते हैं. सबसे गरीब 50 प्रतिशत परिवारों को कुछ नकदी हस्तांतरित करें. ऐसे सभी परिवारों को खाद्यान्न दें, जिन्हें इसकी आवश्यकता है. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च बढ़ायें. खाद्यान्न भंडार का वस्तु के रूप में मजदूरी भुगतान में उपयोग करें. बड़े सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरू करें. बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करें, जिससे वे अधिक उधार दे सकें और राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करें.'

पूर्व वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इन सभी को पैसों की ज़रूरत होगी, कर्ज लें. संकोच न करें. धन जुटाने के कुछ ठोस कदम इस प्रकार के हो सकते हैं. एफआरबीएम के प्रावधानों को सरल करें और इस साल अधिक कर्ज उठायें. विनिवेश को तेज करें. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्वबैंक, एशियाई विकास बैंक आदि की 6.5 अरब डॉलर की पेशकश का इस्तेमाल करें. अंतिम उपाय के तौर पर राजकोषीय घाटे का मौद्रीकरण करें.