सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है, ‘’झूठ और दुष्प्रचार से रहें सावधान...लोगों को बैंकिंग सेवाओं से दूर रखने के लिए बैंकों के बारे में डर फैलाने वाले लोगों से रहें सावधान...’’ आगे कहा गया है कि भारत सरकार आश्वस्त करती है बैंकों में जमा धन की सुरक्षा!
भारत सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘’भारत सरकार डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है. प्रस्तावित फाइनेंशियल रेज़्यूलेशन एंड डिपोज़िट इंन्श्योरेंस बिल (FRDI Bill) अभी ज्वाइंट कमिटी के पास है और किसी प्रकार का एक्ट पारित नहीं हुआ है. कानून बनाते समय डिपॉजिटर्स के अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा. दो लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान कर बैंकों को मजबूत बनाया जा रहा है.’’
ये बिल अभी संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. यह बिल तैयार कर के अगस्त महीने में ही संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है.
क्या दावा किया जा रहा था?
दावा किया जा रहा था कि नए बैंक डिपॉजिट बिल के एक प्रावधान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू बैंकों) को यह अधिकार दिया जा सकता है कि दिवालिया होने की स्थिति में बैंक खुद ये तय करेगा कि जमाकर्ता को कितने पैसे वापस करने हैं. यानि की अगर बैंक डूबता है तो जमाकर्ता के सारे पैसे भी डूब सकते हैं.
आपको बता दें कि 63 फीसदी के करीब भारतीयों ने अपना पैसा सार्वजनिक या सरकारी बैंकों (पीएसयू बैंकों) में जमा कर रखा है. केवल 18 फीसदी लोगों ने ही प्राइवेट बैंक में अपना पैसा जमा किया है.