नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज देने की स्कीम नवंबर तक बढ़ाने का एलान किया है. एलान के बाद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इसे ऐतिहासिक और गरीबों के पक्ष में लिया गया फैसला बताया है.
एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए पासवान ने कहा कि अब सभी राज्यों को इस योजना को सफल बनाने के लिए आगे आना चाहिए. ऐसे राज्य जो इस योजना के क्रियान्वयन में पीछे चल रहे हैं, उन राज्यों से पासवान ने कोताही नहीं बरतने को कहा है.
खाद्य मंत्री ने कहा कि पीएम की घोषणा को ज़मीन पर उतारने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सरकारी गोदामों में भरपूर अनाज मौजूद है.
कुल 816 लाख मीट्रिक टन अनाज मौजूद
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 29 जून तक उसके स्टॉक में कुल 816 लाख मीट्रिक टन अनाज मौजूद है. इसमें 266 लाख मीट्रिक टन चावल जबकि, 550 लाख मीट्रिक टन गेहूं मौजूद है. इसमें गेहूं और चावल की फ़िलहाल चल रही ख़रीद शामिल नहीं है, क्योंकि ये अभी तक गोदामों में नहीं पहुंची हैं.
अगर अप्रैल, मई और जून तक इस योजना को देखें तो इसमें अबतक 116 लाख मीट्रिक टन अनाज का ख़र्च हुआ है. यानी हर महीने औसतन 40 लाख मीट्रिक टन. इसमें 104 लाख टन चावल जबकि 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं शामिल है .
29 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक़ अप्रैल, मई और जून में इस योजना के तहत क़रीब 98% लाभार्थियों को फ़ायदा मिल चुका है. हालांकि शुरुआत में इसकी रफ़्तार काफ़ी धीमी थी. बंगाल, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में तो योजना को गति पकड़ने में काफ़ी समय लग गया.
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