नई दिल्ली: 10 राज्यों के अनुरोध के बाद मुफ्त राशन देने की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है. वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर 14 राज्यों के साथ गुरुवार को बैठक हुई थी. जिसमें केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात का संकेत दिया. बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ़्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया. रामविलास पासवान ने जानकारी दी कि सभी राज्यों के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के अनुरोध पर विचार कर रही है.
अबतक 10 राज्यों ने किया अनुरोध
रामविलास पासवान ने बताया कि अबतक 10 राज्यों ने लिखित तौर पर मुफ़्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने की गुजारिश की है. जिन राज्यों ने इस बारे में पत्र लिखा है उसमें असम, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल जैसे राज्य शामिल हैं. अनुरोध करनेवाले राज्यों के मुताबिक प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना के मुफ़्त राशन से लॉक डाउन के दौरान ग़रीबों को काफ़ी लाभ मिला है. यहां तक कि बैठक में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने भी योजना को ग़रीबों के लिए बेहद फायदेमंद बताते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया.
लॉक डाउन के दौरान शुरू हुई थी योजना
आपको बता दें अगर मुफ्त राशन योजना को और आगे बढाने का फ़ैसला होता है तो कैबिनेट की मंज़ूरी की ज़रूरत होगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून में मुफ़्त अनाज और दाल देने का फ़ैसला किया गया था. योजना का ऐलान लॉक डाउन शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर कर दिया गया था. मुफ़्त अनाज की सुविधा लाभार्थियों को पहले से चली आ रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अलावा दी गई है. मुफ्त राशन योजना में लाभार्थियों को सस्ते दर पर गेहूं , चावल और एक मोटा अनाज मुहैया कराया जाता है.
दिल्ली में एक दिन में आए रिकॉर्ड 2877 कोरोना केस, कुल मामले करीब 50 हज़ार