प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में चल रही फ्री राशन योजना की मियाद बढ़ाने को लेकर फैसला हुआ है. कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि फ्री राशन योजना इस साल सितंबर तक जारी रहेगी. आपको बता दें कि 31 मार्च को ये योजना खत्म हो रही थी.
मियाद बढ़ाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, "भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है. इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे."
इस कार्यक्रम के तहत सरकार गरीब परिवारों को 1,003 लाख टन अनाज का वितरण करेगी जिस पर 3.4 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. सरकार ने कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए यह योजना मार्च 2020 में शुरू की थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया गया.
इस योजना के तहत हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त में दिया जाता है. इस योजना के अब तक पांच चरण चलाए जा चुके हैं. अब तक खाद्य मंत्रालय ने कुल 759 लाख टन खाद्यान्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वितरित किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को तीन महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया. मार्च 2022 तक के लिए लागू की गई योजना अब जून तक जारी रहेगी. इसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान है. इस योजना के तहत अगले तीन और माह तक खाद्यान्न योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को दाल, नमक, चीनी के साथ खाद्यान्न मिलता रहेगा.
माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत में मुफ्त राशन की इस योजना का जबरदस्त प्रभाव रहा है. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार सुबह यहां लोकभवन में हुई.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक के लिए ‘प्रधानमंत्री अन्न योजना’ प्रारंभ की थी. इस योजना के अन्तर्गत देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल रहा है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘मार्च-अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2022 तक इस योजना का लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी कार्ड धारक परिवारों सहित 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए यह योजना अपनी ओर से अप्रैल 2020 से आरंभ की थी.’’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह योजना मार्च 2022 तक थी. इसलिए मंत्रिमंडल ने शनिवार को निर्णय लिया कि अगले तीन महीनों तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के लिए यह योजना जारी रहेगी. ‘डबल इंजन की सरकार’ पहले भी जनता के साथ खड़ी रही. महामारी के दौरान निशुल्क इलाज, निशुल्क टीका उपलब्ध कराया गया.’’