World Bank G20 Document: क्या है DPI? भारत में जिसकी प्रगति देख वर्ल्ड बैंक ने की तारीफ, जानें क्या कहा?
G20 Summit 2023: जी20 समिट से पहले वर्ल्ड बैंक ने G20 दस्तावेज में मोदी सरकार के दौरान पिछले एक दशक में भारत में डीपीआई के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है.
World Bank G20 Document: विश्व बैंक की ओर से तैयार जी20 दस्तावेज़ में भारत की प्रगति की सराहना की गई है, ये सराहना विश्व बैंक की ओर से वित्तीय समायोजन दस्तावेज़ में की गई है. जी20 ग्लोबल पार्टनरशिप ने मोदी सरकार के दौरान पिछले एक दशक में भारत में डीपीआई के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है. आपको बारी-बारी से बताते हैं
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) का भारत पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है, जो वित्तीय समावेश से कहीं आगे तक फैला है, विश्व बैंक की ओर से तैयार वित्तीय समावेशन दस्तावेज़ के लिए जी20 ग्लोबल पार्टनरशिप ने मोदी सरकार के तहत पिछले एक दशक में भारत में डीपीआई के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है. दस्तावेज़ में मोदी सरकार की ओर से उठाए गए अभूतपूर्व कदमों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) परिदृश्य को आकार देने में सरकारी नीति और विनियमन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है.
वित्तीय समावेशन और प्रबंधन
भारत के डीपीआई दृष्टिकोण की सराहना करते हुए विश्व बैंक के दस्तावेज़ में कहा गया है कि भारत ने केवल 6 वर्षों में वह हासिल कर लिया है जो लगभग पांच दशकों में हासिल हुआ होगा. जेएएम ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन दर को 2008 में 25% से बढ़ाकर पिछले 6 वर्षों में वयस्कों के 80% से अधिक कर दिया है, डीपीआई की बदौलत यह यात्रा 47 साल तक छोटी हो गई है.
दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से बताता है, “हालांकि इस छलांग में डीपीआई की भूमिका निस्संदेह है, डीपीआई की उपलब्धता पर आधारित अन्य पारिस्थितिकी तंत्र और नीतियां महत्वपूर्ण थीं.इनमें अधिक सक्षम कानूनी और नियामक ढांचा बनाने के लिए हस्तक्षेप, खातों का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय नीतियां और पहचान सत्यापन के लिए आधार का लाभ उठाना शामिल है. इसके लॉन्च के बाद से, खोले गए पीएमजेडीवाई खातों की संख्या मार्च 2015 में 147.2 मिलियन से तीन गुना होकर जून 2022 तक 462 मिलियन हो गई; इनमें से 56 प्रतिशत यानी 260 मिलियन से अधिक खातों की मालिक महिलाएँ हैं।
जन धन प्लस कार्यक्रम कम आय वाली महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप (अप्रैल 2023 तक) 12 मिलियन से अधिक महिला ग्राहक हैं और केवल पांच महीनों में औसत शेष में 50% की वृद्धि हुई है, जबकि समान समय अवधि में पूरे पोर्टफोलियो की तुलना में . अनुमान है कि 100 मिलियन कम आय वाली महिलाओं को बचत गतिविधियों में शामिल करके, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लगभग 25,000 करोड़ रुपये (3.1 बिलियन डॉलर) जमा आकर्षित कर सकते हैं.
सरकार से व्यक्ति (जी2पी) भुगतान
पिछले दशक में, भारत ने DPI का लाभ उठाते हुए दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल G2P आर्किटेक्चर में से एक का निर्माण किया है. इस दृष्टिकोण ने 312 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 53 केंद्र सरकार के मंत्रालयों से सीधे लाभार्थियों को लगभग 361 बिलियन डॉलर की राशि के हस्तांतरण का समर्थन किया है. मार्च 2022 तक, इसके परिणामस्वरूप $33 बिलियन की कुल बचत हुई, जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.14 प्रतिशत के बराबर है.
अकेले मई 2023 में लगभग 14.89 ट्रिलियन रुपये मूल्य के 9.41 बिलियन से अधिक लेनदेन किए गए. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, UPI लेनदेन का कुल मूल्य भारत की नाममात्र जीडीपी का लगभग 50 प्रतिशत था.
निजी क्षेत्र के लिए डीपीआई का संभावित अतिरिक्त मूल्य
भारत में डीपीआई ने भारत में व्यवसाय संचालन की जटिलता, लागत और समय में कमी के माध्यम से निजी संगठनों की दक्षता में भी वृद्धि की है. यहां तक कि कुछ एनबीएफसी को एसएमई ऋण देने में 8% अधिक रूपांतरण दर, मूल्यह्रास लागत में 65% की बचत और धोखाधड़ी का पता लगाने से संबंधित लागत में 66% की कमी करने में सक्षम बनाया गया है. उद्योग के अनुमान के अनुसार, डीपीआई के उपयोग से भारत में ग्राहकों को जोड़ने की बैंकों की लागत $23 से घटकर $0.1 हो गई.
केवाईसी के लिए बैंकों के लिए अनुपालन की कम लागत
इंडिया स्टैक ने केवाईसी प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बना दिया है, जिससे लागत कम हो गई है; ई-केवाईसी का उपयोग करने वाले बैंकों ने अपनी अनुपालन लागत $0.12 से घटाकर $0.06 कर दी.लागत में कमी ने कम आय वाले ग्राहकों को सेवा के लिए अधिक आकर्षक बना दिया और नए उत्पाद विकसित करने के लिए मुनाफा कमाया. भारत और सिंगापुर के बीच फरवरी 2023 में क्रियान्वित UPI PayNow इंटरलिंकिंग, G20 की वित्तीय समावेशन प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है और तेज़, सस्ता और अधिक पारदर्शी सीमा पार भुगतान की सुविधा प्रदान करती है।
अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क
भारत के अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क का उद्देश्य भारत के डेटा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिससे उपभोक्ताओं और उद्यमों को इलेक्ट्रॉनिक सहमति ढांचे के माध्यम से केवल उनकी सहमति से अपना डेटा साझा करने में सक्षम बनाया जा सके.यह ढांचा आरबीआई द्वारा विनियमित है. कुल 1.13 बिलियन संचयी खाते डेटा साझा करने के लिए सक्षम हैं, जून 2023 में 13.46 मिलियन संचयी संख्या में सहमतिएँ जुटाई गईं।
डेटा सशक्तिकरण और सुरक्षा वास्तुकला (डीईपीए)
भारत का DEPA व्यक्तियों को उनके डेटा पर नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे वे इसे प्रदाताओं के बीच साझा कर सकते हैं.यह नए प्रवेशकों को पहले से मौजूद ग्राहक संबंधों में भारी निवेश करने, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बिना अनुरूप उत्पाद और सेवा पहुंच को बढ़ावा देता है.
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