G20 के लिए सरकार की तैयारियां तेज, पुणे में इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू
G20 मीटिंग में IWG के सदस्य राष्ट्रों, अतिथि राष्ट्रों और आमांत्रित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 65 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. वह भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत 2023 इन्फ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा करेंगे.
G20 First Infrastructure Working Group Meeting: जी20 इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (IWG) की दो दिवसीय बैठक सोमवार यानी कि आज से महाराष्ट्र के पुणे में शुरू होगी. बैठक में हिस्सा लेने वाले देश और संगठन बुनियादी ढांचे में निवेश के विभिन्न पहलुओं पर मंथन करेंगे.
सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, बैठक में आईडब्ल्यूजी के सदस्य राष्ट्रों, अतिथि राष्ट्रों और भारत की तरफ से आमांत्रित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 65 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. इस दौरान वे भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत 2023 इन्फ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा करेंगे.
क्वॉलिटी निवेश पर रहेगा फोकस
प्रेस रिलीज में बताया गया है कि वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग और भारत सरकार आईडब्ल्यूजी की दो दिवसीय बैठक की मेज़बानी कर रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील सह-अध्यक्ष हैं. जी-20 इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बुनियादी ढांचे में निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा, जिनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर में गुणवत्ता पूर्ण निवेश को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए आर्थिक स्रोतों को जुटाने के लिए अभिनव साधनों की पहचान करना शामिल है.
शहर बनेंगे विकास का आर्थिक केंद्र
जी-20 प्रेसिडेंसी की थीम शहरों को विकास का आर्थिक केंद्र बनाने के लिए है. जी-20 की थीम शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण, भविष्य के लिए तैयार करने में भी किया जाएगा. साथ ही शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी बुनियादी ढांचे के लिए निजी वित्तपोषण को अनलॉक करने के लिए होगा. जी-20 की थीम सामाजिक असंतुलन को कम करने के लिए वित्तीय निवेश को निर्देशित करने के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी.
चुनौतियों पर होगी चर्चा
कार्यशाला में 'भविष्य के शहरों' के निर्माण के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता से संबंधित प्रासंगिक विषयों, बढ़ते निजी वित्तपोषण में निवेशकों के विचार और कल के शहरों की वित्तीय क्षमता की जरूरतों पर चर्चा होगी. भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान जी-20 इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप का उपयोग एक मंच के रूप में उन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया जाएगा, जो शहरों का सामना करती हैं और अवसर जो शहर निकट भविष्य में लाएंगे और शहरों को रहने योग्य बनाने के लिए खाका तैयार करेंगे.
अधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्रालय जी20 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जी-20 नए विचारों की कल्पना करने और सामूहिक कार्रवाई में तेजी लाने के लिए वैश्विक प्रमुख प्रेरक के रूप में कार्य करे.
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