G20 Summit 2023 Live : नई दिल्ली में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में 40 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए हैं. हालांकि इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अनुपस्थित रहना सबको हैरान कर रहा है. शी जिनपिंग की अनुपस्थिति चीन और भारत के बीच संबंधों और समग्र रूप से चीनी कूटनीति पर सवाल उठा रही है. दरअसल, 1999 में जी-20 के निर्माण से लेकर अब तक हुए हर शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्र प्रमुख शामिल होते रहे हैं, लेकिन भारत में हुए आयोजन में वह गैर हाजिर हैं. 


इस साल के शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग की जगह चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग शामिल होंगे. एसबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शी जिनपिंग पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से इसमें शामिल नहीं हुए हैं. वह भारत के प्रति उदासीन बताए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके रिश्ते बेहतर नहीं बताए जा रहे हैं.


ब्रिक्स के विस्तार से भी दोनों देशों में नाराजगी 


चीन ब्रिक्स आर्थिक समूह का हिस्सा है. इसमें ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है. अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में, शी जिनपिंग ने छह नए देशों (अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और मिस्र) को इसमें शामिल किया. अगले साल की शुरुआत से ये सभी देश समूह में शामिल होंगे. चीन और रूस कुछ समय से अधिक देशों को शामिल करने पर जोर दे रहे थे, जिससे भारत चिंतित है. अन्य ब्रिक्स देशों को चिंता है कि ड्रैगन इसे चीन केंद्रित संघ बनाने की कोशिश कर रहा है.


अमेरिका के साथ बढ़ती दोस्ती भी पसंद नहीं


चीन की नाराजगी का एक बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच लगातार मजबूत होते रिश्ते भी हैं. पिछले कुछ साल में दोनों देशों ने दोस्ती के नए आयाम लिखे हैं. इस बीच क्वॉड में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भारत की भागीदारी का स्वागत किया है, उससे भी चीन भारत से नाराज बताया जा रहा है.  


नहीं होगी दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता


जी-20 में आए अधिकतर राष्ट्र प्रमुखों के साथ भारत द्विपक्षीय वार्ता कर रहा है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं होगा. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इसमें न शामिल होने से दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर जगजाहिर हो गया है. बेशक चीन ने अपने प्रधानमंत्री ली चियांग को जी-20 शिखर सम्मेलन में भेजा है, लेकिन भारत चीन के साथ इसमें द्वीपक्षीय वार्ता नहीं करेगा.


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