Jammu-Kashmir: राज्य की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के जम्मू-कश्मीर सरकार के नए आदेश के खिलाफ गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी (Democratic Azad Party) प्रदर्शन कर रही है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य की सभी सरकारी और अन्य भूमियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम शुरू कर दी है. इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है.
गुलाम नबी आजाद की पार्टी प्रदेश सरकार के इस फरमान के खिलाफ जम्मू के मंडल आयुक्त के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है. पार्टी नेताओं का आरोप है कि इस फरमान के चलते प्रदेश से 70 लाख लोग बेघर हो जाएंगे. वहीं, आजाद पार्टी के कार्यकर्ता इस फरमान के खिलाफ 18 जनवरी को भी प्रदेश भर में विरोध जताएंगे.
छोटे लोगों को तंग करेगी सरकार- पीडीपी
वहीं, पीडीपी कार्यकर्ताओं ने भी इस फरमान के खिलाफ हंगामा करते हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर अपना विरोध जताया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का-मुक्की भी की. पीडीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस काले कानून के तहत प्रदेश सरकार बड़ी मछली पर हाथ नहीं डालेगी बल्कि छोटे-छोटे लोगों को तंग किया जाएगा.
कानून का गलत इस्तेमाल होगा- पीडीपी
पीडीपी ने साफ किया है कि वो इस कानून के खिलाफ नहीं है लेकिन इस कानून का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है वो इसके खिलाफ हैं. पीडीपी ने दावा किया है कि प्रदेश में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें तत्कालीन महाराजा ने रहने के लिए जमीन दी थी अब सरकार उन जमीनों को भी खाली करवा रही है.
इसके साथ ही पीडीपी ने ये भी आरोप लगाया कि जो लोग छोटे-छोटे घरों में कम जमीनों पर रह रहे हैं सरकार उन जमीनों को खाली करवा रही है. लेकिन जो लोग बड़ी-बड़ी जमीनी घेरकर बैठे हुए हैं उन पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है.
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