Goa Budget 2025: गोवा सरकार ने 2025-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 2,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए घोषणा की कि आगामी शैक्षणिक वर्ष (जून 2025) से छात्रों के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप अनिवार्य होगी. इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. इसके अलावा 100 प्रतिशत एजुकेशन दर हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है.
बजट में पर्यटन और उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अहम घोषणाएं की गई हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में सितारा होटल स्थापित करने वाले पर्यटन उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, वहीं 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करने वाले उद्योगों को पहले पांच सालों तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की पूर्ण प्रतिपूर्ति मिलेगी. इन कदमों से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है.
2025-26 में GSDP वृद्धि दर 14.27% रहने का अनुमान
बजट में 2025-26 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की बढ़ोतरी दर 14.27 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है. वहीं प्रति व्यक्ति आय 9.69 लाख रुपये होने की संभावना जताई गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आंकड़े राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं. सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए कई नई योजनाओं की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय कौशल योग्यता अवसंरचना (NSQF) के तहत परिधान, सौंदर्य प्रसाधन, कृषि और ऑटोमोबाइल पाठ्यक्रमों के छात्रों को 20,000 रुपये की सहायक किट दी जाएगी. इसके अलावा कोडिंग और रोबोटिक्स शिक्षा के लिए 19.91 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. सरकार राज्य के सभी 12 तालुकों में प्रोक्टर्ड टेस्ट सेंटर और दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रही है.
गोवा विधानसभा में बजट पर विपक्ष का तीखा हमला
गोवा विधानसभा में विपक्षी दलों ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी. विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने कहा कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है. उन्होंने दावा किया कि न्यू जुआरी पुल पर वेधशाला टावर के निर्माण को लेकर सरकार झूठे दावे कर रही है. कांग्रेस नेता ने इसे नाकामियों को छिपाने का प्रयास बताया.
बजट घाटे को लेकर उठे सवाल
‘गोवा फॉरवर्ड पार्टी’ के विधायक विजय सरदेसाई ने आरोप लगाया कि सरकार का 14.27 प्रतिशत GSDP बढ़ोतरी का दावा गलत है. केंद्रीय आंकड़ों के अनुसार वास्तविक वृद्धि दर 9.9 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि केंद्र से विशेष सहायता के रूप में मिले 1,520 करोड़ रुपये अनुदान नहीं बल्कि कर्ज हैं जिन्हें लौटाना होगा. उन्होंने सरकार पर सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया.
धरोहर संरक्षण योजना पर भी उठे सवाल
सरकार की ओर से पुराने गोवा में धरोहर भवनों के संरक्षण की घोषणा को विपक्ष ने सतही और बिना मास्टर प्लान के लिया गया निर्णय बताया. विपक्ष ने मांग की कि रंग-रोगन के बजाय एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाए ताकि विरासत संरक्षण को प्रभावी बनाया जा सके.