नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कर्ज से दबे किसानों को राहत देने पर विचार कर रही है. बताया जा रहा है कि मोदी सरकार किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी की योजना पर काम कर रही है. सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है. सूत्रों की माने तो किसानों को कर्ज माफी के फैसले पर कैबिनेट की ओर से जल्द ही मुहर लगाया जा सकता है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी किसानों के लिए इस सौगात का एलान कर सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार कर्ज माफी की जगह सीधे किसानों के खाते में पैसा भेजने के पक्ष में हैं और उसके लिए कई विकल्पों पर विचार जारी है.
सूत्रों के मुताबिक सरकार जिन विकल्पों पर विचार कर रही है उनमें मध्य प्रदेश की 'भावन्तर योजना, ओडिशा और तेलंगाना की योजनाएं भी शामिल हैं. 'भावन्तर योजना' के तहत फसल की सरकारी कीमत और असल बिक्री का अंतर सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है.
वहीं ओडिशा की योजना के तहत फसलों की बुवाई से पहले खाद और बीज जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए हर साल किसानों के खाते में 10000 रूपये डाला जाता है. वहीं तेलंगाना की रायतु बन्धु स्कीम के तहत हर बुवाई की सीजन से पहले सरकार किसानों को एक तय रकम सीधे उनके खाते में भेज देती है.
सूत्रों की माने तो सरकार फिलहाल सबसे ज्यादा भावन्तर और ओडिशा में लागू योजना पर विचार कर रही है. अगर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो केंद्र सरकार हरेक किसान परिवार को खाद, बीज के लिए 10 हजार रूपये सलाना देगी.
मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा, ''पीएम मोदी को साढ़े चार साल बाद किसानों की याद आई है. जब हमने 3 राज्यों में किसानों का कर्जा माफ किया तब उन्हें होश आया है. राहुल गांधी के दबाव में आकर पीएम मोदी किसानों के बारे में सोच रहे हैं.''
मीम अफजल ने कहा, ''पीएम मोदी जो कुछ भी करेंगे किसानों की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि वोट के लिए करेंगे. तीन राज्यों में कांग्रेस की सफलता के बाद मोदी सरकार यह कदम उठा रही है. सरकार को तब समझ में नहीं आ रही थी जब किसान खुदकुशी कर रहे थे.''
बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई. तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया.
लोकसभा चुनाव: मायावती-अखिलेश का कांग्रेस को झटका, दोनों ने मिलकर तैयार किया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को तोहफा, कर्जमाफी की जगह सीधे किसानों के खाते में 10 हजार रूपए भेजेगी मोदी सरकार