Rural Development: नए साल पर एक और बड़ा ऐलान, 10 लाख घर देने जा रही है मोदी सरकार, जानें किसे और कब मिलेगा

Poverty Free India: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2024-25 में 10 लाख घरों को मंजूरी देने का लक्ष्य तय किया गया है, जो गरीबी-मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम पहल है.

2025 तक 10 लाख आवास का लक्ष्य तय

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PMAYG Scheme: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत साल 2024-25 के लिए 10 लाख घरों को मंजूरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. मंत्रालय ने बुधवार (1 जनवरी) को एक बैठक में इस योजना की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्थायी और सुरक्षित आवास प्रदान करना है. मंत्रालय ने ये भी कहा कि सभी ग्रामीण विकास योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंथली टारगेट निर्धारित किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी-मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में ये योजना एक अहम भूमिका निभा रही है. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपने विचार शेयर करते हुए कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प गरीबी-मुक्त गांव है. आज साल के पहले दिन हमने कुछ नए संकल्प लिए हैं और कुछ नए लक्ष्य तय किए हैं." उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रालय की योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने का प्रयास जारी है.

जनवरी 2025 तक 10 लाख आवास को मिलेगी मंजूरी

मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार जनवरी 2025 तक 10 लाख आवासों की मंजूरी देने और लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी करने पर विशेष जोर दिया जाएगा. ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने और गरीबों के लिए स्थायी आवास सुनिश्चित करने का काम करेगी. इसके तहत सभी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हर महीने कार्ययोजना बनाई जाएगी. इससे न केवल योजनाओं की प्रगति में तेजी आएगी बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी.

आत्मनिर्भर और गरीबी-मुक्त गांवों का लक्ष्य

सरकारी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी-मुक्त गांवों का निर्माण करना है. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को जल्द से जल्द लाभ प्रदान करने के लिए ये पहल की गई है. इस योजना का प्रभाव न केवल आवासीय सुविधाओं तक सीमित रहेगा बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करेगा और जीवन स्तर में सुधार लाएगा.