केंद्र सरकार होटलों में खाने की वेस्टेज को रोकने के लिए कानून बना सकती है

नई दिल्ली: खाने की वेस्टेज को रोकने के लिए केंद्र सरकार महंगे होटलों के लिए जल्द ही नए आदेश ला सकती है. हाल ही में पीएम मोदी ने खाने की वेस्टेज को रोकने के लिए अपील की है. अगर यह आदेश आता है तो आप किसी भी होटल में सही मात्रा में खाना ऑर्डर कर पाएंगे.

केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि आतिथ्य उद्योग से पूछा जाएगा कि क्या वे यह व्यवस्था स्वैच्छिक रूप से करेंगे. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर उसके लिए सरकार को कानूनी प्रावधान बनाने की जरूरत होगी तो फिर उस पर भी काम किया जाएगा.

पासवान के बयान से करीब पंद्रह दिन पहले मोदी ने देश में भोजन की बड़े पैमाने पर बर्बादी पर चिंता जाहिर की थी. खाद्य मंत्री ने संसद के बाहर कहा, ‘‘यह विचार मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आया है. जब हम खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं तो हम ढेर सारा खाना बर्बाद होते देखते हैं. हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता है.’’

उन्होंने कहा कि सरकार भोजन की मात्रा तय नहीं करती है जो होटलों और रेस्तराओं को तय करने की जरूरत है. उनका कहना है कि, ‘‘हम बस उनसे यह निर्धारित करने को कह रहे हैं कि आप (थाली में) कितनी रोटी, इडली या चिकेन पीस देंगे.’’

प्लेट व्यवस्था में कोई होटल या रेस्तरां यह निर्धारित नहीं करता कि वह कितना खाना जैसे चपातियों की संख्या और चावल की मात्रा देगा.

जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार थाली की सामग्री में एकरूपता लाना चाहती है तो उन्होंने कहा, हम बस यह चाहते हैं कि वे अपने मेन्यू कार्ड में बताएं कि इस बात की जानकारी दें कि किस खाने की कितनी मात्रा मिलेगी.