भारत सरकार ने 10 दिनों से भी कम समय में ट्विटर को एक फ्रेश नोटिस जारी किया है, जिसमें 1178 ट्विटर अकाउंट को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. भारत सरकार का कहना है कि यह सभी अकाउंट खालिस्तान और पाकिस्तान द्वारा समर्थित लोगों से जुड़ा है.
सूत्रों के मुताबिक ट्विटर को नया नोटिस पिछले हफ्ते गुरुवार को भेजा गया गया था. हालांकि कंपनी ने इसपर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है. इस महीने की शुरुआत में आईटी मंत्रालय ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफार्म को आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) के तहत किसानों के विरोध के बीच #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का उपयोग करने वाले 257 खातों को ब्लॉक करने के लिए कहा था.
सरकार ने ट्विटर को दी कड़ी चेतावनी
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने देश में 'किसान नरसंहार' का आरोप लगाने वाले ट्वीट्स और ट्वीट्स थ्रेड को हटाने के आदेश का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी. यह कहते हुए कि ट्विटर ने सरकार के आदेश के बावजूद एकतरफा तरीके से अकाउंट्स और ट्वीट्स को अनब्लॉक किया है, नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर सिर्फ एक माध्यम है और सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य है. ऐसा करने से इनकार करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है.
अकाउंट्स बंद नहीं करने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई
यदि कंपनी नोटिस के अनुसार अकाउंट्स और ट्वीट्स को हटाने के लिए भारतीय सरकारों के आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो कार्रवाई करते हुए आरोपी को सात साल की कैद और भारी जुर्माना शामिल हो सकता है. सरकार ने कहा है कि ट्विटर को एक बार फिर नोटिस जारी कर उन सभी अकाउंट्स को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. अगर कंपनी जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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