नई दिल्ली: संसद में आम बजट पेश करने के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार विधायी कामकाज को रफ्तार देने में जुट गई है. सोमवार को सरकार ने आधा दर्जन से ज़्यादा विधेयक लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है. इस फेहरिस्त में गृहमंत्री अमित शाह के तीन विधेयकों समेत कुल 8 विधेयक पेश किए जाने हैं. लोकसभा में पेश होने वाले विधेयकों में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन कानून संशोधन विधेयक 2019 शामिल है. सूत्रों के मुताबिक इसके तहत अब संगठन के साथ-साथ अब व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा. इस बात फैसले को बीते दिनों कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी.
अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अब सायबर क्राइम व मानव तस्करी का मामलों की भी जांच कर सकेगी. लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी सम्बन्धी कानून में भी ज़रूरी संशोशन का विधेयक भी पेश किया जाएगा. मानवाधिकार कानून में भी सरकार संशोशन का विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा.
नए विधेयकों की कड़ी में, सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए नया संशोधन विधेयक सरकार पेश करेगी. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय का यह विधेयक 2017 में पेश बिल की जगह लेगा. इस नए विधेयक के जरिए सरकार के लिए अपनी ज़मीन पर से अवैध कब्जा हटवाना काफी आसान हो जाएगा..इसमें प्रावधान किया गया है कि सम्पदा अधिकारी अब नोटिस, जांच की प्रक्रिया के बगैर सीधे कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकेंगे.
लोकसभा में पेश होने वाले विधेयकों की कड़ी में उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान उपभोक्ता विवादों के समयबद्ध निपटारे के लिए प्राधिकरणों की स्थापना की खातिर नया संशोधन विधेयक पेश करेंगे. इसके अलावा सोमवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय नियमों में संशोधन में बदलाव करने वाला संशोधन विधेयक बी सूचीबद्ध किया गया है.
जलियांवाला बाग स्मारक संशोधन विधेयक समेत सोमवार के लिए कुल आठ विधेयक सदन में पेश किए जाने हैं. जलियांवाला वाला बाग स्मारक संशोधन विधेयक समेत कुछ विधेयक ऐसे है जो 16वीं लोसभा के साथ समाप्त हो गए थे. अतः उन्हें फिर से पेश किया जा रहा है.