नई दिल्ली: सरकारी कार्यालयों में अगले महीने से एक 'अनोखी' स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यालयों में इस अभियान की शुरुआत होगी. इस सफाई कार्यक्रम को अनोखी इस लिए कहा जा रहा है कि इस दौरान लंबित शिकायतों, पुरानी-अनचाही फाइलों को निपटाने से जुड़ी होगी. पीएम मोदी के निर्देश के मुताबिक संसद में दिए गए आश्वासनों को संबंधित मंत्रालयों को 31 अक्टूबर से पहले निपटारा करना होगा. इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की ओर से सभी मंत्रालयों और विभागों के एक पत्र जारी किया गया है.
अंग्रेजी अखबार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की खबरों की माने तो इस निर्देश को लेकर कैबिनेट सचिवालय की ओर से सभी मंत्रालयों और विभागों को पत्र जारी किया जा चुका है. पत्र के आधार पर सभी कार्यालय 13 सितंबर से जरूरी जानकारी जुटाने में जुट गए हैं. अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो अक्टूबर महीने से शुरू होने वाली इस 'स्वच्छता मुहिम' की तैयारी शुरू कर दी गई है. सरकार की कोशिश है कि डेडलाइन से पहले सभी काम निपटा लिए जाएं.
कैबिनेट सचिव राजीव गावा का बयान
अंग्रेजी अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालयों को खत लिखने वाले कैबिनेट सचिव राजीव गावा ने कहा है कि जारी प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सकती है. जिससे अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जा सके और जहां भी संभव हो अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचा जा सके. इस कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जयंती के दिन से होगा.
कैबिनेट सचिव की ओर से जारी पत्र में बताया गया है, ''इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया था. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों को काम करना चाहिए.''
बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी दांव पर, जानें क्यों है ममता बनर्जी के लिए ये उपचुनाव इतना अहम