नई दिल्ली. कोरोना संकट से निपटने के लिए कुछ राज्यों में लॉकडाउन तो कुछ राज्यों में कर्फ्यू लगाया गया है. ऐसे में लोगों तक रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें उचित दाम पर पहुंचाना एक चुनौती रहती है.
वहीं, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतने की हिदायत दी है. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों को कर्फ्यू के दौरान जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कत न हो.
जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारियों ने आज सभी राज्यों के उपभोक्ता मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक की. बैठक में राज्यों को सख्त हिदायत दी गई कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ाने के लिए होने वाले जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर पैनी नज़र रखें. अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु कानून के तहत कार्रवाई की जाए.
इसके लिए राज्यों को सलाह दी गई है कि खाद्य, सिविल सप्लाई, मापतौल, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन राज्य और ज़िले के स्तर पर किया जाए. इस संयुक्त टीम का मुख्य काम निगरानी और आदेश को सख्ती से लागू होगा ताकि जमाखोरी और कीमत बढ़ाने जैसी कोशिशों पर काबू पाया जा सके.
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव निधि खरे के साथ हुई इस बैठक में एक बार फिर राज्यों से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया ताकि घबराहट में लोग फालतू की खरीदारी न करने लगें.
ये भी पढ़ें: