Human Rights Violations in West Bengal: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को राज्य की सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर एक बार फिर से हमला करते हुए आरोप लगाया है कि राज्य ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए एक मिसाल कायम की है. आज यानी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस (Human Rights Day) के मौके पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक वीडियोग्राफी संबोधन के दौरान ये आरोप लगाए. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के फलने-फूलने के लिए लोगों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है.
राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर पोस्ट किए अपने संबोधन में कहा, "पश्चमि बंगाल में मानवाधिकार का हनन प्रकाष्ठा पर है. यहां की शासन व्यवस्था और अधिकारी गण राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं. लोगों में भय का आतंक इतना भयानक है कि लोग खुलकर चर्चा तक नहीं कर पाते हैं. प्रजातांत्रिक व्यवस्था के जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि मानवाधिकारों का सृजन हो."
आगे उन्होंने कहा, "कितनी दुखदायी स्थिति है कि मानवाधिकार आयोग जिसका कार्य मानव अधिकार को सुरक्षित करना है, वे प्रत्यक्ष के अनुसार आईसीयू में है, वेंटीलेटर पर हैं. आज मानवाधिकार दिवस के दिन कोई कार्यक्रम का नहीं होना एक बहुत बड़ी टिप्पणी है. मैं सरकार और अधिकारी गण से आग्रह करूंगा कि उनकी शासन व्यवस्था संविधान के दायरे में रहे और कानून के अनुरूप हो."
उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को टैग करते हुए एक ट्वीट किया, "मानवाधिकारों का उल्लंघन चिंताजनक है. सरकार संविधान और कानून से दूरी बना रही है. शासन को बाध्य कर रही है. आप कभी इतने ऊंचे न हो, क्योंकि कानून आपके ऊपर है."
जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में पद संभालने के बाद से उन्होंने कई मुद्दों को लेकर टीएमसी सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने यह आरोप लगाया है कि राज्य में प्रशासन और अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं. वहीं, राज्यपाल ने अधिकारियों से संविधान के प्रावधानों के तहत काम करने का आग्रह किया. इस बीच, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानवाधिकार दिवस पर ट्विटर के जरिए एक संदेश में मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली ताकतों को हराने के लिए लोगों के बीच एकता का आह्वान किया है.
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