नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंगीकृत सभी भत्तों का लाभ 31 अक्टूबर, 2019 से मिलना शुरू हो जाएगा. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था. जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर संघ क्षेत्र और लद्दाख संघ क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों को अन्य संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था.
इस आश्वासन के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर, 2019 से अस्तित्व में आने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ क्षेत्रों के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करते हुए सभी भत्ते प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है. गृह मन्त्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं. भारत सरकार के इस निर्णय का लाभ 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो कि अभी मौजूदा जम्मू-कश्मीर राज्य में कार्यरत हैं और 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों संघ क्षेत्रों के कर्मचारी हो जायेंगे.
मौजूदा जम्मू-कश्मीर राज्य में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचरियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी भत्ते जैसे चिल्ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्स, हॉस्टल अलाउयन्स, ट्रान्सपोर्ट अलाउयन्स, लीव ट्रेवल कन्सेशन (LTC), फिक्सड मेडिकल अलाउयन्स आदि दिए जाने पर सालाना अनुमानित खर्च लगभग 4800 करोड़ रूपये आएगाय
यह खर्च इन मदों के तहत किया जाएगा
1 i) चिल्ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्स 607.00
ii) हॉस्टल अलाउयन्स 1823.00
2- ट्रान्सपोर्ट अलाउयन्स 1200.00
3- लीव ट्रेवल कन्सेशन (LTC) 1000.00
4- फिक्सड मेडिकल अलाउयन्स 108.00
5- अन्य भत्ते 62.00
Total- 4800 करोड़ रुपए होगा.
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