Parliament Winter Session: अब तक कितने लोगों ने वोटर आईडी को आधार से किया लिंक? सरकार ने संसद में बताया

Rajya Sabha: सरकार ने राज्यसभा में बताया कि लगभग 95 करोड़ मतदाताओं में से 54 करोड़ ने वोटर लिस्ट से अपने आधार को जोड़ने का विकल्प चुना है. आधार को वोटर लिस्ट से लिंक करना आपकी इच्छा पर निर्भर है.

Rajya Sabha: संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को सरकार ने राज्यसभा में बताया कि देश के कुल लगभग 95 करोड़ में से 54 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदाता सूची के साथ अपने आधार कार्ड को जोड़ने का विकल्प चुना है. सरकार और चुनाव आयोग (ईसी) का मानना ​​है कि इससे वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट इंट्रीज का पता चल जाएगा और डुप्लिकेट इंट्रीज को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा.

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को संसद में बताया कि चुनाव आयोग की उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 12 दिसंबर तक जमा किए गए फॉर्म 6बी की कुल संख्या 54,32,84,760 थी. हाल ही में पेश किए गए फॉर्म 6बी का उपयोग करते हुए, मौजूदा मतदाता अपने आधार नंबर को चुनाव अधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं.

आधार को वोटर आईडी से लिंक की प्रक्रिया शुरू हो गई है

रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "आधार को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और संबंधित मतदाताओं को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) से इसे प्राप्त करने के बाद प्रमाणीकरण का परिणाम अधिसूचित किया जाएगा." 

बता दें कि आधार को मतदाता सूची से लिंक करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है. आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के नियम को लेकर पिछले साल दिसंबर में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) में संशोधन किया गया था. इसके बाद, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनावी कानून में किए गए बदलावों को लागू करने के लिए इस साल की शुरुआत में इसके लिए नियम जारी किए थे.

आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए फॉर्म जारी किया गया है

कुछ महीने पहले जारी कानून मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 23 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने नागरिकों से कहा है कि 1 अप्रैल, 2023 को प्रत्येक उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल है, वह उक्त धारा के अनुसार अपना आधार नंबर सूचित कर सकता है."  इसके लिए नया फॉर्म 1 अगस्त से "आधार संख्या एकत्र करने" के लिए पेश किया गया था.

जुलाई में, चुनाव आयोग ने मतदाताओं द्वारा अपने आधार विवरण साझा करने के लिए भरे गए किसी भी डिटेल के लीक होने पर चुनावी पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ "गंभीर" अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी.