मॉनिटर-टीवी और पावर बैंक पर घटा GST, ऑटो पार्ट्स पर GST 28% से 18% हुआ

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब जनवरी में होगी. इस बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर लगने वाले जीएसटी को 12% से घटाने पर विचार होगा.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 31वीं बैठक में मॉनिटर-टीवी और पावर बैंक जैसी कई चीजों पर जीएसटी घटाया गया है. वहीं, ऑटो पार्ट्स और टायर पर जीएसटी 28 फीसदी से 18 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने की थी. बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे.

28% की स्लैब में अब सिर्फ 28 लग्जरी चीजें बची- जेटली

बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया, ‘’आज कुछ चीजों पर टैक्स कम करने का फ़ैसला लिया गया है. दरों को तर्कसंगत बनाने के अलावा राजस्व का भी ध्यान रखना है. दोनों के बीच संतुलन ज़रूरी है. उन्होंने बताया, ‘’जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब की सात चीजों पर टैक्स की दर कम की हैं. इस स्लैब में अब सिर्फ 28 चीजें बची हैं. जेटली ने कहा, ‘’जीएसटी परिषद ने कुल 23 चीजों और सेवाओं पर जीएसटी कर की दरों में कमी की है. इससे राजस्व पर 5500 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा.’’

सिनेमा टिकट भी सस्ता

वहीं, सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकट पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी और 100 रुपए से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.''32 इंच से नीचे के मॉनिटर, टेलीविज़न स्क्रीन्स और पावर बैंक को 28% से 18% किया गया है.’’

धार्मिक यात्राओं पर 5% टैक्स लगेगा

अरुण जेटली ने कहा है, ‘’सीमेंट को छोड़कर आमलोगों के काम आनेवाली ज्यादातर चीजों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है.’’ बैठक में धार्मिक यात्राओं पर लगने वाले टेक्स को पांच फीसदी किया गया है.

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जनवरी में

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब जनवरी में होगी.  इस बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर लगने वाले जीएसटी को 12% से घटाने पर विचार होगा. जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली एक जनवरी 2019 से लागू होगी.

अरूण जेटली ने कहा है, ‘’कई राज्यों ने रेवेन्यू के लिहाज से बेहतर प्रदर्शन किया है. महाराष्ट्र ,बंगाल जैसे राज्यों में जीएसटी की वसूली अच्छी रही है.’’ उन्होंने बताया कि इस बीच  कुछ राज्यों के रेवेन्यू में सुधार नहीं हुआ है. वहीं, जीएसटी परिषद एक केंद्रीकृत अग्रिम निर्णय प्राधिकरण गठित के प्रस्ताव पर सहमत है.

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