GST काउंसिल की अहम बैठक शुरू, हर महीने रिटर्न भरने से मिल सकता है छुटकारा

इन फैसलों में हर महीने की जगह 3 महीने में रिटर्न दाखिल करने की सुविधा और कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाना शामिल है. बैठक सुबह 10.30 बजे शुरू होगी.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली GST काउंसिल आज अपनी बैठक में कुछ बड़े फैसले कर सकती है. इन फैसलों में हर महीने की जगह 3 महीने में रिटर्न दाखिल करने की सुविधा और कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाना शामिल है. बैठक सुबह 10.30 बजे शुरू होगी.

जीएसटी पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इस बात के साफ संकेत दिए. सुशील मोदी के मुताबिक छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए ये फैसले किए जा सकते हैं.

जीएसटी के तहत छोटे व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है. 1.5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारी को हर महीने रिटर्न नहीं भरना होगा और आगे से 3 महीने में रिटर्न भरने की सुविधा का एलान हो सकता है. पहले 75 लाख रुपये टर्नओवर वाले व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम में 1 फीसदी टैक्स देना होता होता था उसकी सीमा बढ़ाकर भी 1 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए की जा सकती है. कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला संभव है.

सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से कंपाउडिंग स्कीम में 75 लाख तक जिनका टर्नओवर है उनको एक फीसदी टैक्स देना है, जीएसटी काउंसिल से उनको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाए यानी 1 करोड़ तक टर्नओवर वालों को कंपाउडिंग स्कीम में जाने की अनुमति दी जाए. मैं ये मांग करूंगा.

जीएसटी काउंसिल अगर इन प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाती है तो इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलना तय है. अभी व्यापारियों को हर महीने जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होता है, वो तिमाही हो गया तो उनकी बड़ी समस्या दूर हो जाएगी.

वैसे ही कंपोजिशन स्कीम का फायदा अभी 20 से 75 लाख तक के टर्नओवर वालों को मिलता है, अगर ये सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ हो गई तो और ज्यादा व्यापारियों को लाभ मिलेगा. जीएसटी की पूर्ण बैठक में जीएसटी नेटवर्क के कामकाज में सुधार का भी आकलन किये जाने की संभावना है.