NCRB Report:  राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ओर से हाल ही में जारी की गई वार्ष‍िक र‍िपोर्ट में देशभर में दर्ज अपराधिक मामलों का र‍िकॉर्ड पेश क‍िया क‍िया गया था. र‍िपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में हेट स्‍पीच और गौरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के मामलों में काफी वृद्ध‍ि हुई है. रिपोर्ट से इसके आंकड़े भी सामने आए हैं. 


एनसीआरबी के आंकड़ों की मानें तो 2022 में देशभर में 'राज्य के खिलाफ अपराध' के 5,610 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2021 में इनकी संख्या 5,164 र‍िकॉर्ड की गई थी. इस तरह के मामलों में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्‍थान पर रहा, जहां कुल 2,231 मामलों  सामने आए. वहींं, तमिलनाडु में 634 और जम्मू कश्मीर में 417 केस के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्‍थान पर रहे. राज्य के खिलाफ अपराधों में राजद्रोह, यूएपीए, पब्‍ल‍िक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम आदि के मामले शामिल हैं. 


'यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में 23 फीसदी की वृद्धि र‍िकॉर्ड' 
बात अगर स‍िर्फ यूएपीए की करें तो 2021 के मुकाबले साल 2022 के आंकड़ों में 23 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. इस एक्‍ट अंतर्गत प‍िछले साल सबसे ज्यादा मामले जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए. यहां यूएपीए अध‍िन‍ियम के तहत दर्ज केसों की संख्‍या जहां 2021 में 289 थी. वहीं, 2022 में बढ़कर 371 हो गई. इसके बाद अगला नंबर नॉर्थ ईस्‍ट राज्य मण‍िपुर है. यहां 2022 में 167 मामले दर्ज हुए जबक‍ि यह आंकड़ा 2021 में 157 रहा था. यूएपीए के तहत 2021 में कुल 814 मामले दर्ज क‍िए गए थे, जबक‍ि प‍िछले साल इनकी संख्‍या बढ़कर 1005  र‍िकॉर्ड की गई. 


हेट स्‍पीच के मामलों में 45 फीसदी की बढ़ोतरी 
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में हेट स्‍पीच के मामलों में भी बड़ा उछाल र‍िकॉर्ड क‍िया गया. साल 2021 के मुकाबले 2022 में इस तरह के मामलों में 45 फीसदी की बढ़ोतरी र‍िकॉर्ड की गई, जोक‍ि बेहद ही च‍ितांजन‍क बात है. 


हेट स्‍पीच पर अंकुश लगाने को सुप्रीम कोर्ट में मामला व‍िचाराधीन 
इस बीच नफरत भरे भाषणों पर लगाम लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याच‍िकों पर सख्‍त रूख अख्‍त‍ियार करते हुए कड़ी ट‍िप्‍पण‍ियां भी की. कोर्ट ने इस साल नवंबर माह के आख‍िर में याचि‍काओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि नफरत भरे सभी तरह के भाषणों के ख‍िलाफ कार्रवाई की जानी चाह‍िए. हेट स्‍पीच मामले में दायर याच‍िकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई फरवरी, 2024 में होगी.   


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