हाथरस मामला: सीबीआई अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों से आज कर सकती है पूछताछ

साथ ही इस मामले में हाथरस और अलीगढ़ अस्पताल के डॉक्टरों और पुलिस टीम से भी सीबीआई पूछताछ करेगी. बीते रोज़ लगातार दूसरे दिन भी हाथरस की बेटी के घरवालों से सीबीआई की पूछताछ जारी रही.

नई दिल्ली: हाथरस मामले में सीबीआई की जांच जारी है. इस मामले में आज सीबीआई आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है. इस घटना के चारों आरोपी अलीगढ जेल में बंद हैं. हाथरस मामला गैंगरेप है या केवल रेप या कोई और भेद, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई हाथरस कथित गैंगरेप मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों से पहले जेल में पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ने पर रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की जा सकती है.

साथ ही इस मामले में हाथरस और अलीगढ़ अस्पताल के डॉक्टरों और पुलिस टीम से भी सीबीआई पूछताछ करेगी. बीते रोज़ लगातार दूसरे दिन भी हाथरस की बेटी के घरवालों से सीबीआई की पूछताछ जारी रही. इसके पहले सीबीआई ने मंगलवार को मौके की और पीड़िता के घर पर जा कर भी जांच की थी और अनेक अहम चीजों को अपने कब्जे में लिया था. बता दें कि सीबीआई ने पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से लगभग साढ़े 6 घंटे की पूछताछ की.

सीबीआई ने हाथरस में बनाया अपना कैंप
जांच लगातार जारी रहे इसके लिए सीबीआई ने अपना कैंप ऑफिस हाथरस में ही बना लिया है और जांच की अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यह घटना गैंगरेप की है या केवल रेप की या फिर इस कहानी में भी कोई भेद है, इसके लिए सीबीआई पीड़िता की शुरूआती दौर में मेडिकल जांच करने वाली हाथरस और अलीगढ़ के उन डाक्टरों की टीम समेत उस पुलिस टीम से भी पूछताछ करेगी, जिसने शुरूआती दौर में पीड़िता को देखा था और उसके बयान दर्ज किए थे.

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जानना चाहती है कि शुरूआती दौर में पीड़िता ने पुलिस को क्या क्या बताया था और पुलिस ने क्या दर्ज किया. उसके बाद क्या उसने डाक्टरों को अपने साथ हुए कुकर्म की कोई बात बताई थी. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस मामले मे सोशल मीडिया के जरिए सामने आए पीड़िता के बयानों की भी फोरेंसिक जांच कराने जा रही है, जिससे सच्चाई सामने आ सके. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम ने बुधवार को पीड़िता के परिजनो को अलग अलग बैठा कर उनके बयान दर्ज किए.

हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट हाथरस मामले पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया है कि उसने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम किए हैं. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की निगरानी करने का आग्रह किया है. उसने कोर्ट से जांच की समय सीमा भी तय करने की मांग की है.