Corona Vaccination: कोरोना टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को 15 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और टीकाकरण अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में दो कोविड वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नोडल प्रतिनिधि भी मौजूद थे. बैठक प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से हो रही टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर थी.


इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के स्वास्थ्य सचिवों और  टीकाकरण अधिकारी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए.


धीमी रफ्तार की चार प्रमुख वजह पाई गई



  • कई निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों (PCVC) ने कोरोना टीकों की निर्धारित मात्रा के लिए कोई डिमांड लेटर नहीं दिया है.

  • कई मामलों में कोविड वैक्सीन के लिए मांग राज्य सरकार के पास रखी गई है लेकिन इंडेंट किए गए टीकों की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है. कुछ मामलों में डिमांड लेटर के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है.

  • कुछ राज्यों में भुगतान किए गए टीकों की मात्रा को राज्यों या पीसीवीसी द्वारा फिजिकल रूप से नहीं उठाया गया है.

  • कुछ राज्यों में जहां भी प्राइवेट सेंटर द्वारा टीके की डोज उठाई गई है, वहां कोविड टीकों का वास्तविक प्रशासन उठाए गए टीके की मात्रा से कम देखा गया है. 


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों दी सलाह



  • कई राज्य सरकारों को पीसीवीसी द्वारा वैक्सीन खरीद की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है. इसलिए राज्यों को रोजाना स्थिति की समीक्षा करने और ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि निर्धारित मात्रा के लिए मांग जल्दी से निजी वैक्सीन निर्माताओं के पास दी जाए.

  • राज्य सरकारों और पीसीवीसी को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि मांग की गई मात्रा और उनकी खरीद के भुगतान के बीच का अंतर शून्य हो.

  • राज्यों/पीसीवीसी को भेजी गई खुराकों की उठान शीघ्रता से सुनिश्चित करनी होगी.

  • राज्यों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि टीकों की शेष मात्रा को जल्द से जल्द दिया जाए.


प्राइवेट कोविड वैक्सीन सेंटर के माध्यम से टीकाकरण की धीमी गति पर राज्यों को सलाह दी गई कि वो पीसीवीसी द्वारा वैक्सीन खरीद की स्थिति और प्रगति की दैनिक समीक्षा करें. साथ ही पीसीवीसी और वैक्सीन निर्माताओं के बीच त्वरित और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की सलाह दी गई.


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