नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो आने वाले एमसीडी चुनावों में ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल का निर्देश तब तक नहीं दे सकता जब तक वह चुनाव आयोग के सामने वीवीपीएटी से जुड़े ईवीएम की उपलब्धता को जान नहीं लेता.
न्यायमूर्ति ए के पाठक ने चुनाव आयोग और दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करके उन्हें आम आदमी पार्टी की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनावों में वीवीपीएटी (वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) से लैस दूसरी और तीसरी पीढ़ी के ईवीएम का इस्तेमाल किए जाने की मांग की है.
न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि ‘‘आखिरी समय में मैं एमसीडी चुनावों को रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं जारी कर सकता.’’ अदालत ने कहा, ‘‘अगर मशीन उपलब्ध नहीं हैं तो हम प्रक्रिया के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते.’’
अदालत ने कहा, ‘‘चुनाव आयोग को दो दिन के भीतर हलफनामा दायर करके सूचित करने दें कि क्या वीवीपीएटी मशीन उसके पास उपलब्ध हैं या नहीं.’’ अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 21 अप्रैल को निर्धारित की. अदालत मोहम्मद ताहिर हुसैन और आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हुसैन एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं जबकि आम आदमी पार्टी ने हाल में आरोप लगाया था कि विभिन्न राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई.