Complaints Of Corruption Against Home Ministry: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आई हैं. इसके बाद रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल केंद्र सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कुल 1,15,203 शिकायतें मिलीं. इनमें से 85,437 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है, जबकि बाकी 29,766 शिकायतें लंबित हैं. इनमें से 22,034 शिकायतें ऐसी हैं जो तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं.
गृह मंत्रालय के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें
एक अधिकारी ने कहा कि सीवीसी ने शिकायतों की जांच करने के लिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर को तीन महीने की समय-सीमा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, जहां गृह मंत्रालय को उसके अधिकारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिलीं, वहीं, रेलवे को 10,580 शिकायतें और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिलीं.
रिपोर्ट में कहा गया कि गृह मंत्रालय के कर्मियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटान कर दिया गया और 22,724 शिकायतें लंबित रहीं, जिनमें से 19,198 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं.
रेलवे अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें
रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 शिकायतें लंबित हैं. वहीं, बैंकों ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा किया. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के कर्मियों के खिलाफ 7,370 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 6,804 शिकायतों का निपटान हो गया.
इन मंत्रालयों में हुआ भ्रष्टाचार
रिपोर्ट के अनुसार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समेत), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, एनबीसीसी और एनसीआर योजना बोर्ड के कर्मियों के खिलाफ 4,710 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 3,889 शिकायतों का निपटान हो चुका है.
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