Himachal Congress Manifesto: हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने घोषणापत्र में हिमाचल के लोगों को 10 गारंटी देने की बात कही है. कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी करते हुए बीजेपी को भी निशाने पर लिया. कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है. बीजेपी की राज्य सरकार ने भी रोजगार नहीं दिया है. कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल कमर तोड़ महंगाई से पीड़ित है. केंद्र की अग्निपथ योजना के कारण प्रदेश के युवाओं के साथ आपराधिक मजाक हुआ है. बीजेपी सरकारों ने लोगों के जीवन को कठिन बनाया है. चलिए अब आप हिमाचल कांग्रेस के घोषणापत्र की 10 बड़ी बातें भी जान लीजिए.
कांग्रेस के घोषणापत्र की 10 बड़ी बातें-
- एक लाख सरकारी नौकरियां देनेका फैसला मंत्रिमंडल की पहली बठक में लिया जाएगा. जयराम सरकार के राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे.
- 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे. महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में एक 'शक्ति विभाग' बनाएंगे जो विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समहूों के साथ काम करेगा.
- हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपयों यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपयों के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी. इससे अपना उद्योग या कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को शून्य प्रतिशत ब्याज पर धन उपलब्ध हो सकेगा.
- वद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी. 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी. सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) लागू करेंगे.
- ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ़्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है. कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण काननू लागूकर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान करेगी.
- हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज्यादा खपत करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके. इससे गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को प्रति माह कुछ बचत हो सकेगी जिससे वे महंगाई से लड़ सकेंगे.
- कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा. इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी, चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों ना हो.
- हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा. इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी. पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा. इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी.
- गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'स्मार्ट विलेज' परियोजना शुरू की जाएगी. इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगीं. टैक्सी सेवाएं पर्यटन का अभिन्न अंग हैं. कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएगी.
- हर निर्वाचन क्षेत्र में चार अग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे. इसका उद्देश्य छात्रों, विशषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अग्रेजी शिक्षा प्रदान करना है, ताकि हमारे बच्चे वश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकें. सभी स्तर के स्कूलों में पांच हजार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं. इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा.
कब होंगे गुजरात विधानसभा चुनाव?
चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है. राज्य में पहले चरण में 1 दिसंबर को और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा. गुजरात की सभी 182 सीटों के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे.